Ranchi: मंईयां योजना का आवेदन अब ऑफलाइन भी जमा होगा
रांची: झारखंड कैबिनेट ने 'झारखंड मुख्यमंत्री मैनिया सम्मान योजना' की मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव को मंजूरी दे दी है. उनके एसओपी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. आवेदन अब ऑफलाइन भी जमा किए जा सकते हैं। आप पंचायत एवं आंगनबाडी केन्द्रों पर भी आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्हें इसकी रसीद भी दी जायेगी. इसके बाद आवेदन ऑनलाइन जमा होगा। वहीं, कैबिनेट ने 2024-25 में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब कर्ज माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है. बुधवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
वर्तमान एयर एम्बुलेंस दरों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी: बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एंबुलेंस की मौजूदा दरों में करीब 50 फीसदी की कमी की गयी है. रांची से दिल्ली का किराया 5 लाख रुपये से घटाकर 3.10 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, रांची-मुंबई का किराया 7 लाख रुपये से घटाकर 4 लाख रुपये और रांची-चेन्नई का किराया 8 लाख रुपये से घटाकर 3.30 लाख रुपये कर दिया गया है. रांची से कोलकाता का किराया भी 3 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा रांची-वाराणसी का किराया 3.3 लाख रुपये से घटाकर 1.10 लाख रुपये, रांची-लखनऊ का किराया 5 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये और तिरूपति का किराया 8 रुपये से घटाकर 1.10 रुपये कर दिया गया है. लाख. लाख से रु. 3.30 लाख. कैबिनेट ने फसल उत्पादन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 2024-25 के लिए फसल सुरक्षा योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
वाहन प्रशा निगम के 619 कर्मचारियों का समायोजन किया जायेगा: सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत 619 कर्मचारियों को झारखंड में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत 1 जुलाई 2004 से 24 अगस्त 2011 तक कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समायोजन किया जायेगा. इस पर करीब 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी. कैबिनेट ने सामान्य कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के समय शारीरिक या चिकित्सकीय रूप से योग्य नहीं होने वाले बाल कांस्टेबलों को अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी में रखने की अनुमति दी है।
विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में ही रहेंगे: कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं, अंशदायी पेंशन योजना को रद्द कर दिया गया है.
