रेलवे बना सकता है जनजाति गौरव कॉरिडोर
राँची न्यूज़: देश के आम बजट में रेलवे के इंफ्रा के लिए दो लाख 41 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, रेलमंत्री ने रेलवे के बजट को देखते हुए संकेत दिया है कि नई योजना के रूप में रेलवे जनजाति गौरव कॉरिडोर के रूप में विशेष रूप से कार्य करेगा. ऐसे में उम्मीद है कि इस बजट में झारखंड को सौगात मिल सकती है, जिसका खुलासा आगामी दिनों में रेलवे के द्वारा जारी पिंक बुक में होगा.
झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है. इसमें 14 ट्राइबल सब-प्लान जिले हैं और यहां 32 जनजातीय समुदाय निवास करती हैं, जिसकी आबादी करीब 80 लाख से ज्यादा है. इसमें आठ आदिम जनजाति समुदाय शामिल हैं. इसलिए झारखंड में कई ऐसे आदिवासी बहुल जिले हैं, जहां आज भी रेल सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है.
विकास को गति मिलेगी, दो स्टेशन होंगे विकसित
रांची और हटिया स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत विकसित किए जाएंगे. देशभर में 1275 रेलवे स्टेशनों को इस योजना के तहत वर्ल्ड क्लास का बनाना की योजना है. वर्तमान बजट में इस योजना में रांची स्टेशन व हटिया स्टेशन के रि-डेवलपमेंट कार्य को गति मिलेगी.
सीमेंट कॉरिडोर और भारत गौरव ट्रेन की भी उम्मीद
रेलमंत्री ने सीमेंट कॉरिडोर बनाने व भारत गौरव ट्रेन के लिए अन्य नए सर्किट जोड़े जाने की बात कही है. उम्मीद है कि झारखंड भी सीमेंट कॉरिडोर के दायरे में आ सकता है, क्योंकि झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम के झिंकपानी, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर सहित रांची जिले में सीमेंट के कारखाने है. इसलिए इन फैक्ट्रियों से सीमेंट की ढुलाई के लिए विकास रेलवे से किया जा सकता है. इसके अलावा बाबा बैद्यनाथ धाम व गिरीडीह में सम्मेद शिखर है, जहां देश-विदेश से लोग लाखों की संख्या में आते है, इसलिए उम्मीद है कि पर्यटक ट्रेन के रूप में आइआरसीटीसी के माध्यम से इस ट्रेन का तोहफा झारखंड की झोली में आ जाए.
