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उच्च न्यायालय परिसर (क्षेत्रफल की दृष्टि से) का उद्घाटन करेंगी।
झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा में 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के "सबसे बड़े" उच्च न्यायालय परिसर (क्षेत्रफल की दृष्टि से) का उद्घाटन करेंगी।
165 एकड़ में फैले नए उच्च न्यायालय परिसर के लिए फरवरी 2015 में निविदा जारी की गई थी, और निर्माण कार्य जून 2015 में 30 महीने की समय सीमा (2017) के साथ शुरू हुआ। हालांकि, लंबे विलंब के बाद आखिरकार बुधवार को ढांचे का उद्घाटन किया जाएगा।
“क्षेत्रफल के संदर्भ में, यह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय (22 एकड़) से भी बड़ा है। भवन 550 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झारखंड भवन निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सभी 1,200 अधिवक्ता अलग-अलग 540 कक्षों और महाधिवक्ता भवन के साथ दो हॉल में बैठेंगे।
इसमें 2,000 वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था के साथ-साथ 30,000 वर्ग फुट में निर्मित एक पुस्तकालय है और मामलों की सुनवाई के लिए 25 भव्य वातानुकूलित न्यायालय कक्ष स्थापित किए गए हैं। पुस्तकालय में पाँच लाख से अधिक कानूनी पुस्तकें हैं जिनमें न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी बैठकर अध्ययन कर सकते हैं।
हाईकोर्ट भवन में करीब 68 एकड़ में तीन ब्लॉक बनाए गए हैं। न्यायिक ब्लॉक में दो मंजिलें हैं। इनमें से प्रथम तल पर मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय सहित कुल 13 न्यायालयों का निर्माण किया गया है, जबकि द्वितीय तल पर 12 न्यायालयों का निर्माण किया गया है।
टाइपिस्टों के लिए एक अलग कक्ष है। इसके अलावा 70 पुलिसकर्मियों के लिए बैरक भी बनाए गए हैं।
महाधिवक्ता का कार्यालय अलग से बनाया गया है। महाधिवक्ता का एक कक्ष, चार अतिरिक्त महाधिवक्ता और 95 सरकारी अधिवक्ताओं के लिए एक कक्ष होगा।
इसके अलावा 30 लोगों के बैठने के लिए एक कांफ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। उच्च न्यायालय के नए भवन का कुल निर्माण क्षेत्र लगभग 68 एकड़ है, जिसमें पार्किंग, एक अदालत कक्ष, एक अधिवक्ता कक्ष, एक रजिस्ट्री भवन और अन्य व्यवस्थाएँ हैं।
परिसर को हरा-भरा रखने के लिए कुल 4,436 पौधे लगाए गए हैं। परिसर में एक डाकघर, डिस्पेंसरी, रेलवे बुकिंग काउंटर और एक क्रेच भी बनाया गया है।
परिसर सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। पूरे क्षेत्र में करीब 60 फीसदी बिजली आपूर्ति सौर ऊर्जा से ही होगी। इसके लिए पार्किंग एरिया में 2000 केवीए का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है।
इसके अलावा पावर बैकअप देने के लिए 2000 केवी जनरेटर भी लगाए गए हैं, जिसमें एक 1500 केवी और 500-500 केवी क्षमता के दो जनरेटर हैं।
झारखंड राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने कहा, "यह देश में सबसे बड़ा है और झारखंड के लोगों के लिए गर्व की बात है। यह वकीलों, न्यायाधीशों और वादियों के लिए भी एक सुसज्जित उच्च न्यायालय है। हम आशा करते हैं कि नए उच्च न्यायालय से जल्द से जल्द न्याय होगा ताकि जनता का पैसा व्यर्थ न जाए।”
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Triveni
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