PM Modi ने ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ को खत्म कर दिया: कांग्रेस प्रमुख

Ranchi रांची: कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने उन पर 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने' और उनकी गलतियों के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डालने का आरोप लगाया। खड़गे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो झामुमो से भाजपा में शामिल हुए थे, को 'देशद्रोही' करार देते हुए दावा किया कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उन्हें पालने वालों को धोखा दिया। रांची के ओरमांझी में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, 'पीएम मोदी ने देश से 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' को खत्म कर दिया है; वह अपनी गलतियों को बताने वालों को जेल में डाल देते हैं। आप लोगों के अधिकार छीन रहे हैं।

क्या यह लोकतंत्र है कि आप एक आदिवासी सीएम को जेल में डाल देते हैं? वे हमें कुचलना चाहते हैं, लेकिन हम अपना सिर ऊंचा रखते रहेंगे।' उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो मोदी चुप रहते हैं। खड़गे ने भाजपा नेताओं के अहंकार की भी आलोचना की और कहा, "राहुल और मैं कैबिनेट रैंक रखते हैं, लेकिन हमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जैसे नेताओं के विशेषाधिकार नहीं मिलते।" खड़गे ने कहा, "चंपई सोरेन जैसे कई गद्दार हैं जो अपने पालन-पोषण करने वालों के प्रति विश्वासघाती साबित हुए" और झारखंड के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि "मोदीजी आपको धोखा देंगे, आपके 'जल, जंगल, जमीन' को उद्योगपतियों को सौंप देंगे।

" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "देश को तोड़ने वाले और गरीबों को बांटने वाले 'बटेंगे तो कटेंगे' का नारा देते हैं।" खड़गे ने भाजपा पर उन राज्यों में सरकारें खरीदने का भी आरोप लगाया जहां वे चुनाव जीतने में विफल रहे, उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा का उदाहरण दिया। खड़गे ने देश में धन असमानता के बारे में चिंता जताई और दावा किया कि 62 प्रतिशत धन पर केवल 5 प्रतिशत अमीरों का नियंत्रण है, जबकि 50 प्रतिशत आबादी के पास केवल 3 प्रतिशत संपत्ति है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के कोष पर बैठे हैं और उन्होंने पीएम आवास योजना के लिए वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है, जिससे राज्य को अपनी स्वयं की आवास योजना, अबुआ आवास योजना लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।