झारखंड

हमारी सात गारंटी को ज़मीन पर लागू किया जाएगा: JMM leader Manoj Pandey

Rani Sahu
6 Nov 2024 8:30 AM GMT
हमारी सात गारंटी को ज़मीन पर लागू किया जाएगा: JMM leader Manoj Pandey
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Jharkhand रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता मनोज पांडे ने राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक द्वारा उठाए गए नारे 'एक वोट सात गारंटी' की आलोचना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और जोर देकर कहा कि सात गारंटी को ज़मीन पर लागू किया जाएगा।
पांडे ने कहा, "इस देश के जाने-माने झूठे लोग हम पर, उस सरकार पर उंगली उठा रहे हैं जो अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने अपने वादे पूरे किए। लेकिन ये लोग, जो 'स्मार्ट सिटी' बनाने, कालाधन वापस लाने का वादा करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, जो किसानों पर गोलियां चलाते हैं, एमएसपी की बात करते हैं लेकिन देते नहीं - ये वो लोग हैं जिनके एजेंडे में सिर्फ़ चंद उद्योगपति हैं। वे आम आदमी के हित में कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। हमारी सात गारंटी को ज़मीन पर लागू किया जाएगा।"
उन्होंने आगे कहा कि घोषणापत्र में कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा और इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, "राजस्थान में उन्होंने वादा किया था कि वे 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देंगे, लेकिन वे नहीं दे रहे हैं। वे अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। चुनाव के दौरान वे लोगों को बांटने और धार्मिक नफरत फैलाने और अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं।" इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और 10 लाख नौकरियों सहित सात गारंटी का वादा किया गया है।
इंडिया ब्लॉक के सदस्यों, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और सीपीआई-एम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया। सात गारंटियों में प्रति परिवार 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलो राशन शामिल 1932 के खतियान के आधार पर नीति लाना, सरना धर्म कोड लागू करना और महिलाओं को 2500 रुपये मानदेय देना; एसटी को 28 प्रतिशत, एससी को 12 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना; 10 लाख नौकरियां और 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा।
गठबंधन ने यह भी वादा किया कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे; धान का एमएसपी बढ़ाकर 3200 रुपये किया जाएगा और अन्य कृषि उत्पादों के एमएसपी में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। घोषणापत्र जारी करने के बाद सीएम सोरेन ने संवाददाताओं से कहा, "महागठबंधन के सभी नेता आज यहां सात गारंटियां जारी करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्हें हम राज्य में सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे..." झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। कुल 2.6 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं, जिनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.29 करोड़ महिला मतदाता, साथ ही 11.84 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता और 66.84 लाख युवा मतदाता शामिल हैं।
झारखंड में 2020 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 30 सीटें जीतीं, भाजपा ने 25 सीटें जीतीं और कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं। 2014 में भाजपा ने 37 सीटें जीतीं, झामुमो ने 19 सीटें जीतीं और कांग्रेस ने केवल 6 सीटें जीतीं। (एएनआई)
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