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झारखंड की जनसांख्यिकी के मुद्दे
Jharkhand हजारीबाग : असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सह-चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार किया जाएगा और जिन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं होंगे, उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा।
झारखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर एक सवाल का जवाब देते हुए सरमा ने संवाददाताओं से कहा, "एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) बनाया जाएगा और जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं होंगे, हमें उन्हें बांग्लादेश भेजना होगा। यह हमारी नीति होगी।"
हालांकि, उन्होंने कहा कि एनआरसी बनने पर सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सीएम सरमा ने कहा, "सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और अगर आप खुद को साबित नहीं कर पाते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो हम आपको कानूनी रास्ते से बांग्लादेश भेज देंगे।" उन्होंने कहा कि उन्होंने असम में 14 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जो प्रथम दृष्टया भारतीय नागरिक नहीं हैं।
"असम में, हमारी एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने 14 लाख लोगों की पहचान की है। हमने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हमें इसे एक बार और करने दिया जाए। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार संशोधन की अनुमति मिल जाती है, तो यह संख्या और बढ़ जाएगी...", सीएम बिस्वा ने कहा।
इस महीने की शुरुआत में, सीएम सरमा ने कहा था कि, 1 अक्टूबर से, राज्य में आधार कार्ड चाहने वाले लोगों को एक सख्त सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सीएम सरमा ने कहा था, "अगर आप एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको नई प्रक्रिया में आधार कार्ड नहीं मिलेगा।" असम सरकार ने असम की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध प्रवासियों का पता लगाने के प्रयासों को तेज करने का एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था।
ज्ञापन में कहा गया था, "पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), असम, जिला पुलिस इकाइयों को एक साथ विस्तृत निर्देश जारी करेंगे कि वे नियुक्त टीमों को आवश्यक रसद सहायता और सुरक्षा कवर प्रदान करें। असम पुलिस सीमा संगठन की सभी शाखाओं को उपर्युक्त कार्यों को प्राथमिकता देने और प्रगति और की गई कार्रवाई पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।" (एएनआई)
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Rani Sahu
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