Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जहां कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में मुख्यमंत्री ने लगभग राज्य के सवा लाख राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में 40 हजार की सैलरी तक वाले 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय को नौकरी देने को लेकर बनी नियम को भी अपनी मंजूरी दे दी है. सीएम सोरेन ने कुल 55 प्रस्ताव पास किए है. आपको बता दे कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा.
तीन सदस्यीय समिति कैसे करेगी काम और क्या था मामला
1. योजना को लागू करने के लिए एक SOP का मसौदा तैयार करेगी
2. कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एसओपी की शर्तों पर सहमति देंगे
3.राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 के पहले हो गई हो
4.लेकिन एक दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए हो
5. 30 दिन के अंदर विभागीय पोर्टल पर नियोक्ता और उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा
6.नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या बताएंगे
7.अधिकारी सत्यापन करेंगे और अपील का प्रावधान भी होगा
8. मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा
9.वित्त विभाग पीएफआरडीए में जमा करीब 17 हजार करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा
10.पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था
11. इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था
हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें से कुछ खास प्रस्ताव क्या है
1.एक रुपये में मिलेगी 1 किलो चना दाल
2. मनरेगा मजदूरी के तहत 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई
3.100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी
4. झारखंड में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मजदूरी मिलेगी
6.ट्राइबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2022 स्वीकृत
7.निजी कंपनियों में आरक्षण की नियमावली मंजूर
8.अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 मंजूर
9. राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड तीसरा राज्य हो जाएगा जहां पुरानी पेंशन पद्धति को लागू किया जाएगा
10. 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी
झारखंड में उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है. इसे लेकर भी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर भी हेमंत सरकार ने मुहर लगा दी है. विधेयक के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के नाम से राजधानी रांची में होगा. इस विश्वविद्यालय के विजिटर झारखंड के राज्यपाल होंगे. यूनिवर्सिटिज में सभी व्यक्तियों को आने की अनुमति होगी. प्रवेश योग्यता या सामाजिक आर्थिक असुविधा के आधार पर होगा.