झारखंड

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पदाधिकारी करें काम: डॉ मनीष रंजन

Rani Sahu
12 Sep 2022 1:35 PM GMT
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पदाधिकारी करें काम: डॉ मनीष रंजन
x
Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ मनीष रंजन ने कहा कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों सहित ग्राम संगठन को मजबूत करने में क्लस्टर लेवल फेडरेशन की अहम भूमिका होती है. राष्ट्रीय आजीविका मिशन से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है. महिलाएं रोजगार के अवसर पाकर न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन कर उभरी हैं. राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय में बढ़ोतरी हो इस निमित्त आप सभी पदाधिकारीगण मेहनत, पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता के साथ अपना काम करें, आगे बढ़ें. वह आज मनरेगा अंतर्गत सीएलएफ को पीआइए के रूप में बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्षमतावर्द्धन के लिए आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे.
डॉ मनीष रंजन ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुढृढ़ करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की अकुशल मजदूरी हर इच्छुक परिवार को दिये जाने का प्रावधान है. आप इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को जागरूक कर पात्र लाभुकों को रोजगार से जोड़ें. व्यक्तिगत लाभ के लिए उचित योजना का चयन तथा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही मनरेगा प्रावधानों के अनुसार एनआरएलएम को कलस्टर लेबल फेलिसिटेशन को भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाने की पहल की जाये. इसे ध्यान में रखते हुए चयनित होने वाले सीएलएफ बागवानी से संबंधित योजनाओं जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना, दीदी बाड़ी योजना एवं अन्य व्यक्तिगत योजनाओं इत्यादि में प्रोग्राम इंप्लीमेंटिग एजेंसी, पीएआइए के रूप में कार्य करें, यह सुनिश्चित करें. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम, पंचायत, प्रखंड-जिला स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों के संघों को तैनात कर क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य लें ताकि महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके.
मनरेगा योजनाओं का बेहतर ढंग से होगा क्रियान्वयनः राजेश्वरी बी
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक बेहतर करने के लिए कुछ बदलाव किया जा रहा है और ये बदलाव की शुरुआत आज से हो रही है. क्लस्टर लेवल फ़ेडरेशन(सीएलएफ )को पीआईए के रूप में काम करने के लिए चयनित किया जा रहा है. भारत सरकार के गाइड्लाइन के अनुसार क्लस्टर लेवल फ़ेडरेशन(सीएलएफ ) मनरेगा के तहत योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करेगा. उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आस है.
लाभुकों तक योजनाओं का लाभ दिलाने में भी अब जेएसएलपीएस की भूमिका अहम: सूरज कुमार
जेएसएलपीएस के सीईओ सूरज कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में जेएसएलपीएस के सीएलएफ पीआईए के रूप में कार्य करेगी. क्लस्टर लेवल फ़ेडरेशन(सीएलएफ ) को अपनी जिम्मेवारियों को बेहतर ढंग से निभाना होग. अब जेएसएलपीएस की जिम्मेदारियां बढ़ गयी हैं. मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं को मॉनिटरिंग करने और लाभुकों तक योजनाओं का लाभ दिलाने में भी अब जेएसएलपीएस की भूमिका अहम होगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी है.
कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव अरूण सिंह सहित विभिन्न जिलों से आए डीडीसी, पीओ, एसएचजी ग्रुप आदि उपस्थित थे.
News Wing
Next Story