राँची न्यूज़: विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे मंत्री बादल को अपनी ही सरकार की विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने घेरा. दीपिका ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार से सिंचाई के लिए परकोलेशन टैंक की जगह डीप बोरिंग योजना को स्वीकृति देने की मांग की.
सवाल के जवाब में बादल बोले, 2023-24 के बजट में डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान हुआ है. उन्होंने कहा कि इसपर एक अप्रैल के बाद राज्यादेश निकलेगा. विधायक ने मंत्री से जानना चाहा कि प्रति प्रखंड कितने डीप बोरिंग दिए जाएंगे. लेकिन मंत्री स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता रहे थे. मंत्री के जवाब पर सदन में उन्हें घेरते हुए दीपिका ने कहा कि मंत्री जी गोलमटोल जवाब दे रहे हैं. सरकार के पास कोई प्री-प्लान नहीं है क्या.
‘2025 तक सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी होंगी’
विधायक प्रदीप यादव ने सिंचाई परियोजनाओं पर सवाल उठाए. कहा, राज्य में 50 साल बाद भी कई डैमों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है. करोड़ों खर्च के बाद भी कैंचमेंट एरिया कम हो रहा है. इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, अधूरी परियोजनाएं 2025 तक पूरी की जाएंगी.
वक्फ बोर्ड का गठन एक माह में होगा हफीजुल: माले विधायक विनोद सिंह के प्रश्न के जवाब में मंत्री हफीजुल अंसारी बोले, राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन हो है. उन्होंने कहा कि 15 सूत्री राज्य व जिलास्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है. एक माह में वक्फ बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा.