अनाज वितरण में बड़ा बदलाव
Jharkhand: सतीश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से अनाज सीधे जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। यह नई व्यवस्था अगस्त 2026 से लागू की जाएगी, जिससे राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इस व्यवस्था को “डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी” नाम दिया गया है, जिसे पहले चरण में रांची, धनबाद और जमशेदपुर के शहरी व नगर निगम क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक में निर्णय लिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत कुल 1319 पीडीएस दुकानों को सीधे एफसीआई गोदाम से अनाज आपूर्ति की जाएगी। इसमें रांची शहरी क्षेत्र की 609 दुकानों को शामिल किया गया है, जिनकी एफसीआई गोदाम से अधिकतम दूरी 15 किलोमीटर तय की गई है। धनबाद में 626 दुकानों को जोड़ा जाएगा, जहां दूरी 20 किलोमीटर तक सीमित रखी गई है। वहीं जमशेदपुर शहरी क्षेत्र की 484 दुकानों में यह व्यवस्था लागू होगी। पहले की प्रणाली में एफसीआई से अनाज पहले झारखंड राज्य खाद्य निगम (JSFC) के गोदामों में भेजा जाता था, जहां से फिर पीडीएस डीलरों तक आपूर्ति होती थी। नई व्यवस्था से यह मध्यस्थ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आने की संभावना है।
हालांकि इस बदलाव को लेकर कडरू गोदाम के मजदूरों ने आपत्ति जताई है। मजदूरों का कहना है कि 1987 से कार्यरत कई श्रमिक इस बदलाव के कारण बेरोजगार हो सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने विभागीय सचिव को पत्र भी भेजा है। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से अनाज वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। साथ ही उपभोक्ताओं तक समय पर राशन पहुंचाना भी आसान होगा। सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर आगे पूरे राज्य में इसे लागू करने पर विचार करेगी।
