झारखंड

JPSC-JSSC विवाद: अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी AJSU, सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी

nidhi
7 Aug 2026 8:29 AM IST
JPSC-JSSC विवाद: अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी AJSU, सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी
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झारखंड में JPSC-JSSC विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में AJSU सामने आई।

रांची : झारखंड में JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) से जुड़े विवाद को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में अब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) भी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

AJSU नेताओं का कहना है कि लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं, नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर अभ्यर्थी अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से संतोषजनक समाधान नहीं निकला है।
अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी
JPSC और JSSC से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, लंबित नियुक्तियों का जल्द निपटारा हो और परीक्षा से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान किया जाए।
प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
AJSU ने सरकार को घेरा
AJSU ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और विवादों के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पार्टी ने सरकार से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता करने और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करने की मांग की।
पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक पहल नहीं की, तो आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर और व्यापक बनाया जा सकता है।
उग्र आंदोलन की चेतावनी
AJSU ने चेतावनी दी है कि यदि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। हालांकि, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, इसका निर्णय आगे की परिस्थितियों और संगठन की रणनीति के आधार पर लिया जाएगा।
सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार
समाचार लिखे जाने तक राज्य सरकार की ओर से AJSU की चेतावनी पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। सरकार पहले भी भर्ती प्रक्रियाओं को नियमों के अनुसार पूरा कराने और विवादों के समाधान का भरोसा जता चुकी है।

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