Jharkhand-West Bengal में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की जेएमएम नेता ने निंदा की

Jharkhand रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता मनोज पांडे ने मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया छापेमारी की आलोचना की, जो संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। पांडे ने केंद्रीय एजेंसियों पर चुनाव से पहले विपक्षी राज्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

पांडे ने कहा, "आप चुनाव से पहले ऐसी कवायद करते हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक जो भी कवायद की है, उसमें कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं मिला, न ही वे कुछ स्थापित कर पाई हैं। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार के दबाव के आगे झुकना पड़ता है और ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं... भाजपा एक बार फिर बुरी तरह हार रही है। इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है..."

इससे पहले दिन में ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी सीमा पार गतिविधियों से जुड़े अवैध वित्तीय लेन-देन में शामिल होने के संदेह में कई व्यक्तियों और संगठनों की जांच कर रही है।

ईडी ने कथित घुसपैठ के संबंध में 6 जून को रांची में दर्ज एक मामले को भी अपने हाथ में ले लिया है। जांच वित्तीय और रसद नेटवर्क पर केंद्रित है जो ऐसी गतिविधियों को सुविधाजनक बना सकते हैं, जिसका सीमा पार सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहले सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र गोड्डा को "भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र" करार देते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में अवैध सौदों के जरिए भूमि और वन संसाधनों का दोहन किया गया है। दुबे ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के विदेशी कंपनियों से संबंध हैं और वह स्थानीय माफियाओं के साथ मिलीभगत कर रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दुबे ने कहा, "गोड्डा मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है। हेमंत सोरेन झारखंड सरकार के मुखिया हैं और गोड्डा से विधायक हैं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस क्षेत्र के दौरे की योजना के बारे में बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा, "गोड्डा के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे उन्होंने जंगल और जमीन को लूटा, कैसे उन्होंने पत्थर माफिया के साथ मिलकर बांग्लादेश को चिप्स भेजे... कैसे दुबई की एक कंपनी बनाई गई, जिसके पास आरबीआई की अनुमति भी नहीं है, जिसका आयकर में भी उल्लेख नहीं है... भ्रष्टाचार उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है।"

दुबे ने कहा, "हम यह भी देखेंगे कि वह किस तरह के मुख्यमंत्री हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।" इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोरेन सरकार की आलोचना की और उस पर अवैध रूप से अप्रवासियों को भूमि हस्तांतरण की अनुमति देने का आरोप लगाया। तमार में एक रैली में बोलते हुए शाह ने कहा, "अवैध अप्रवासी राज्य के आदिवासियों के लिए निर्धारित नौकरियों को छीन रहे हैं... घुसपैठिए हमारी बेटियों, हमारे संसाधनों और हमारी जमीन के लिए खतरनाक हैं... जब हम सरकार बनाएंगे, तो हम एक कानून लाएंगे जो अप्रवासी को आदिवासी लड़की से शादी करने पर भी आदिवासी भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत करने से रोक देगा। हम अप्रवासी से अधिग्रहित भूमि वापस करवाएंगे।"

शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर वोट बैंक की राजनीति का भी आरोप लगाया और दावा किया कि सोरेन के प्रशासन में "बांग्लादेशी घुसपैठिए" झारखंड में घुस रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि भाजपा ऐसे सभी घुसपैठियों को निकाल देगी, उन्होंने वादा किया, "हम पर भरोसा करें; हम (भाजपा) वही करते हैं जो हम कहते हैं। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि हम झारखंड में घुसे सभी घुसपैठियों को निकाल देंगे।" केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के भीतर हाल ही में हुए राजनीतिक तनाव को भी उजागर किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को उनके पद से हटाने का जिक्र किया गया।

शाह के अनुसार, इस बर्खास्तगी ने झारखंड के आदिवासी समुदाय के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाया। शाह ने आरोप लगाया, "चंपई सोरेन इतने सालों से वफादार रहे हैं... लेकिन जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया और हटाया गया, वह न केवल उनका बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान है। मुख्य मुद्दा यह था कि चंपई सोरेन ने कहा था कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन JMM इसे खत्म करने को तैयार नहीं था।" यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब झारखंड में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थीं, भाजपा ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं। (एएनआई)