झारखंड की अर्थव्यवस्था पांच लाख करोड़ के पार, विकास की नई उड़ान
रांची। खनिज संपदा के माध्यम से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला झारखंड अपनी 26 वर्षों की विकास यात्रा में आर्थिक प्रगति के नए मुकाम पर पहुंच गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था तीन गुना से अधिक बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय ने भी एक लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि प्रदेश का बजट बढ़कर 1.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय संकेतकों में आई यह मजबूती झारखंड की बढ़ती आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का जोर राज्य के आर्थिक आधार को खनिज आधारित गतिविधियों से आगे बढ़ाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), आधुनिक विनिर्माण, तकनीक, कौशल और हरित विकास से जोड़ने पर है।
झारखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा में राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खनिज संपदा से समृद्ध प्रदेश ने देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब राज्य स्वयं भी आर्थिक विकास के नए स्तर पर पहुंच चुका है। पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की अर्थव्यवस्था के साथ झारखंड की आर्थिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था का तीन गुना से अधिक विस्तार इसकी विकास यात्रा को दर्शाता है।
राज्य की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी भी है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय अब एक लाख रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है। अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक स्थिति में आए बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय संकेतकों में यह मजबूती प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
झारखंड के बजट में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। राज्य का बजट बढ़कर अब 1.58 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था के विस्तार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बजट के बढ़ते आकार से प्रदेश की वित्तीय क्षमता मजबूत हुई है। राज्य सरकार के सामने अब इस आर्थिक आधार को विकास के नए क्षेत्रों से जोड़ने का लक्ष्य है। हेमंत सोरेन सरकार खनिज आधारित अर्थव्यवस्था के साथ आधुनिक आर्थिक गतिविधियों को भी प्रमुखता देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
झारखंड की पहचान लंबे समय से उसकी खनिज संपदा और औद्योगिक योगदान से जुड़ी रही है। राज्य की खनिज आधारित गतिविधियों ने देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। हालांकि, अब प्रदेश सरकार का जोर आर्थिक विकास के आधार को और व्यापक बनाने पर है। इसके तहत खनिज संपदा पर आधारित गतिविधियों के साथ ज्ञान, तकनीक और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज कैपिटल से जोड़ने पर जोर दे रही है। इसके माध्यम से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में ज्ञान और तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाना है। राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता के बीच ज्ञान आधारित विकास को प्राथमिकता देने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नए क्षेत्रों से जोड़ना है। खनिज आधारित गतिविधियों के साथ ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों को महत्व देना सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में शामिल है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी राज्य सरकार के विकास संबंधी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक तकनीक के बढ़ते महत्व के बीच झारखंड सरकार आर्थिक विकास को एआई और तकनीकी गतिविधियों से जोड़ने पर ध्यान दे रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को महत्व दिया जा रहा है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के साथ एआई को जोड़ना राज्य के आर्थिक विकास की नई दिशा को दर्शाता है।
आधुनिक विनिर्माण को भी झारखंड के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। खनिज संपदा और औद्योगिक गतिविधियों से मजबूत आर्थिक आधार वाले प्रदेश में अब आधुनिक विनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर है। सरकार का ध्यान तकनीक और आधुनिक विनिर्माण को राज्य की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर है। इसके साथ ही कौशल विकास को भी आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनाया जा रहा है।
कौशल और तकनीक के साथ हरित विकास को भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। झारखंड की अर्थव्यवस्था को खनिज आधारित गतिविधियों से आगे बढ़ाते हुए हरित विकास से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। आर्थिक विकास के नए क्षेत्रों में ज्ञान, तकनीक, आधुनिक विनिर्माण और कौशल के साथ हरित विकास को महत्व देना प्रदेश की विकास संबंधी दिशा में बदलाव को दर्शाता है।
झारखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा में अर्थव्यवस्था का पांच लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचना, प्रति व्यक्ति आय का एक लाख रुपये से अधिक होना और बजट का 1.58 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ना महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धियां हैं। इन संकेतकों के माध्यम से राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता सामने आई है। अब हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य इस मजबूत आर्थिक आधार को आधुनिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ना है। खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, एआई, आधुनिक विनिर्माण, तकनीक, कौशल और हरित विकास को प्राथमिकता देते हुए अपनी आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
