
रांची। झारखंड के लिए कोयला खनन से मिलने वाले राजस्व के मामले में अक्टूबर 2026 का महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की ओर से अक्टूबर महीने में विभिन्न राज्यों के सरकारी खजाने में कुल 4173.69 करोड़ रुपये जमा किए गए। इस राशि में रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), जीएसटी और अन्य मदों से संबंधित भुगतान शामिल हैं। इनमें झारखंड को सबसे अधिक 1909.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह राशि सभी राज्यों को किए गए कुल भुगतान का लगभग 45.7 प्रतिशत है। इस आंकड़े के साथ झारखंड कोल इंडिया से राजस्व प्राप्त करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर रहा।
कोयला खनन से होने वाली इस बड़ी राजस्व प्राप्ति को झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य लंबे समय से देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल रहा है। यहां मौजूद कोयला संसाधन औद्योगिक गतिविधियों और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्टूबर महीने में प्राप्त राजस्व के आंकड़ों ने एक बार फिर राज्य के खनिज संसाधनों के आर्थिक महत्व को सामने रखा है।
अक्टूबर में कोल इंडिया ने राज्यों को दिए 4173.69 करोड़
कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से अक्टूबर 2026 में विभिन्न राज्यों को कुल 4173.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह भुगतान अलग-अलग राजस्व मदों के अंतर्गत किया गया है।
इनमें कोयला उत्पादन और खनन गतिविधियों से संबंधित रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन में योगदान, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से संबंधित भुगतान, जीएसटी और अन्य मद शामिल हैं।
कोयला खनन से मिलने वाला राजस्व राज्यों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। खनिज संसाधनों के उपयोग के बदले सरकारों को निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भुगतान प्राप्त होते हैं।
अक्टूबर में कोल इंडिया की ओर से किए गए कुल भुगतान में झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। राज्य को 1909.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि शेष राज्यों को मिलाकर 2263.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इस तरह अकेले झारखंड को कुल भुगतान का लगभग आधा हिस्सा मिला।
झारखंड को मिला कुल राजस्व का 45.7 प्रतिशत हिस्सा
अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, कोल इंडिया की ओर से विभिन्न राज्यों को किए गए कुल भुगतान में झारखंड की हिस्सेदारी लगभग 45.7 प्रतिशत रही।
यह आंकड़ा बताता है कि कोल इंडिया के राजस्व भुगतान में झारखंड का कितना बड़ा योगदान और हिस्सा है।
राज्य को एक महीने में 1909.98 करोड़ रुपये प्राप्त होना महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि है। हालांकि, इसे पिछले वर्षों या महीनों की तुलना में अब तक की सर्वाधिक कमाई साबित करने के लिए तुलनात्मक आंकड़ों की आवश्यकता होगी।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2026 में झारखंड राजस्व प्राप्ति के मामले में सभी राज्यों से आगे रहा।
झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में कोयले के साथ अन्य खनिज संसाधन भी उपलब्ध हैं। कोयला आधारित गतिविधियों से सरकार को विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क प्राप्त होते हैं।
रॉयल्टी और अन्य मदों से हुई बड़ी कमाई
कोल इंडिया द्वारा राज्यों को किए गए भुगतान में कई अलग-अलग मद शामिल हैं। इनमें रॉयल्टी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
रॉयल्टी वह निर्धारित राशि होती है, जो खनिज संसाधनों के खनन के बदले लागू नियमों के अनुसार सरकार को दी जाती है।
इसके अतिरिक्त जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ में भी योगदान किया जाता है। डीएमएफ का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के हित में विकास तथा कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
इसी प्रकार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट यानी एनएमईटी खनिज संसाधनों की खोज और अन्वेषण से जुड़ी व्यवस्था का हिस्सा है।
जीएसटी और अन्य निर्धारित भुगतान भी कोयला क्षेत्र से जुड़े राजस्व का हिस्सा होते हैं।
अक्टूबर महीने में झारखंड को प्राप्त कुल 1909.98 करोड़ रुपये में इन विभिन्न मदों से संबंधित भुगतान शामिल बताए गए हैं। हालांकि, किस मद से कितनी राशि प्राप्त हुई, इसका अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।
कोयला उत्पादन में झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका
झारखंड देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और अन्य क्षेत्रों में कोयला खनन से संबंधित गतिविधियां संचालित होती हैं।
राज्य में कोयले के बड़े भंडार होने के कारण खनन उद्योग का आर्थिक महत्व काफी अधिक है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है।
देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोयला आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों का योगदान विशेष महत्व रखता है।
कोल इंडिया लिमिटेड देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादक कंपनी है। इसकी विभिन्न सहायक कंपनियां देश के अलग-अलग हिस्सों में कोयला उत्पादन और संबंधित गतिविधियां संचालित करती हैं।
झारखंड में भी कोल इंडिया की सहायक कंपनियों की खनन गतिविधियां राज्य की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं।
खनन प्रभावित जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण है राजस्व
कोयला खनन से प्राप्त होने वाला राजस्व केवल राज्य सरकार की वित्तीय आय तक सीमित नहीं रहता। इसके कुछ हिस्से निर्धारित व्यवस्थाओं के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास से भी जुड़े होते हैं।
जिला खनिज फाउंडेशन के तहत प्राप्त राशि का उपयोग खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है।
इन क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
झारखंड के कई जिलों में कोयला खनन आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार है। ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग महत्वपूर्ण होता है।
हालांकि, अक्टूबर में प्राप्त कुल राजस्व में डीएमएफ का हिस्सा कितना है और किन जिलों को कितनी राशि मिली है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत
अक्टूबर 2026 में कोल इंडिया से झारखंड को मिले 1909.98 करोड़ रुपये राज्य की राजस्व प्राप्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
यह राशि विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इसलिए इसे पूरी तरह राज्य सरकार के स्वतंत्र उपयोग के लिए उपलब्ध धन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अलग-अलग मदों में प्राप्त राशि के उपयोग और वितरण के लिए निर्धारित नियम लागू होते हैं।
फिर भी इतनी बड़ी राजस्व प्राप्ति राज्य में खनन गतिविधियों के आर्थिक महत्व को दर्शाती है।
कोयला खनन से होने वाली आय राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में योगदान दे सकती है। इसके साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।
देशभर में सबसे आगे रहा झारखंड
कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से अक्टूबर महीने में राज्यों को किए गए कुल 4173.69 करोड़ रुपये के भुगतान में झारखंड को 1909.98 करोड़ रुपये मिले।
इस प्रकार कुल भुगतान में राज्य की हिस्सेदारी 45.7 प्रतिशत रही। शेष 54.3 प्रतिशत राशि अन्य राज्यों को प्राप्त हुई।
इन आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर 2026 में झारखंड कोल इंडिया से राजस्व प्राप्त करने के मामले में देशभर में पहले स्थान पर रहा।
राज्य के लिए यह उपलब्धि कोयला क्षेत्र के आर्थिक महत्व को रेखांकित करती है। आने वाले महीनों में कोयला उत्पादन, बिक्री और संबंधित राजस्व भुगतान के आंकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि राज्य की राजस्व प्राप्ति में किस प्रकार का बदलाव आता है।
फिलहाल अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि कोयला खनन से जुड़े राजस्व में झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। राज्य को प्राप्त 1909.98 करोड़ रुपये की राशि ने एक बार फिर खनिज संपदा से होने वाली आय को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।





