Jharkhand शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से, कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी

Ranchi रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित करने को मंज़ूरी दे दी।

मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण से संबंधित कुल 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। मीडिया को जानकारी देते हुए, कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने देशी मांगुर मछली को झारखंड की राज्य मछली घोषित करने के निर्णय को भी मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य इसके संरक्षण और व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए ई-साक्ष्य और ई-समन मॉडल नियमों को मंज़ूरी दी, जिनसे पारदर्शिता बढ़ने और न्यायिक कार्यवाही में तेज़ी आने की उम्मीद है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने राज्य के 24 ज़िलों के सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालयों में STEM प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का निर्णय लिया। अन्य स्वीकृतियों के अलावा, मंत्रिमंडल ने वन विभाग में स्वीकृत 3,883 पदों में से 1,315 वन रक्षकों को पदोन्नत करके प्रधान वन रक्षक के पदों के सृजन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने झारखंड के प्रमुख आवासीय संस्थान, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी प्रदान किया।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने देवघर में एक होटल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 113.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चार सितारा होटल में पुनर्विकास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली - गिरिडीह-जमुआ मार्ग को दो लेन में उन्नत करने के लिए 133 करोड़ रुपये और सिमडेगा-केरासाई-ओडिशा सीमा सड़क के सुधार के लिए 29.76 करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त, पुल निर्माण और संपर्क सुधार के उद्देश्य से सेतु बंधन परियोजना के लिए आकस्मिक निधि से 37.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने लातेहार जिले में चकला कोयला परियोजना के लिए एक निजी कंपनी को 30 वर्षों के लिए 147.05 एकड़ भूमि पट्टे पर देने को भी मंजूरी दी। अन्य निर्णयों में पुलिस रेडियो विभाग और भारतीय रिजर्व बटालियन के सेवा नियमों में संशोधन और पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण शामिल है।