झारखंड नीति आयोग की बैठक में मांगें दोहराएगा

राँची न्यूज़: केंद्र सरकार से जुड़े झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर अगले माह दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है. जुलाई में प्रस्तावित बैठक में सीएम हेमंत सोरेन व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भाग लेंगे.

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोल इंडिया द्वारा किए गए खनन के बदले बकाया मुआवजा का मामला सीएम फिर उठा सकते हैं. झारखंड स्थित विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों पर बिजली का करीब 1500 करोड़ बकाया व कोल रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ की मांग भी दोहरा सकते हैं. सीएम पूर्व में भी विभिन्न फोरम के समक्ष यह मांग रख चुके हैं. लेकिन, अभी तक बकाया राशि मंो से केवल दो हजार करोड़ का अभी तक भुगतान हुआ है. पीएम आवास के तहत आठ लाख मकानों को मंजूरी देने के अलावा विभिन्न सड़क परियोजनाओं में केंद्र का सहयोग मांग सकते हैं. पिछले दिनों पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के शासी परिषद की बैठक के दौरान सीएम सोरेन ने राज्य की तीन भाषाओं कुडुख, हो एवं मुंडारी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल और एसटी, एसी व ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग प्रमुखता से रखी थी.

50 लाख मुआवजा दिया जाए नायक

झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक विजय शंकर नायक ने सेंट्रल लाइब्रेरी में अध्ययन करने गए छात्र की मौत होने पर शोक जताया है. राज्यपाल व कुलपति से छात्र हित में मांग की है कि मंतोष बेदिया को मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए दिया जाए. अन्यथा झारखंड बचाओ मोर्चा सड़क पर आंदोलन करेगा .

श्री नायक ने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि रांची विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना चरमरा गई है. भवन जर्जर हो चुके है. स्थिति भयावह है कि आज बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो वहां दब कर मर रहे हैं.

श्री नायक ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने चार लाख मुआवजा की घोषणा की जो नाकाफी है. और नियुक्ति की घोषणा की है अनुबंध पर जो मान्य नहीं है.