झारखंड बेरोजगार युवाओं के लिए योजना शुरू करेगा

रांची: झारखंड सरकार अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना (एमएमएसवाई) शुरू करेगी। यह योजना शनिवार (15 जुलाई) को लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अगली तारीख की घोषणा की जायेगी.

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके नौकरी और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। यह योजना अपने पहले चरण (2023-24) में राज्य भर के 80 ब्लॉकों में शुरू की जाएगी और अंततः अन्य ब्लॉकों तक विस्तारित की जाएगी।

योजना के तहत बिरसा केंद्र (ग्रामीण कौशल अधिग्रहण के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थान) की सहायता से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे सभी पृष्ठभूमि के लोगों को लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग में 18-35 वर्ष और आरक्षित वर्ग (एसटी/एससी/ओबीसी) में 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्हें सिलाई, सिलाई और बढ़ईगीरी जैसे विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

यदि प्रशिक्षुओं को 3 महीने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, तो उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए लड़कियों और लड़कों को क्रमशः 1000 रुपये और 1500 रुपये का भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके दिव्यांग प्रशिक्षुओं को एक वर्ष तक हर माह 1500 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को अपने घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से देने का भी प्रावधान है. श्रम विभाग का एमएमएसवाई झारखंड कौशल मिशन का हिस्सा है। यह योजना कौशल मिशन को ब्लॉक स्तर तक ले जायेगी.