Jharkhand ने विकास के लिए 16वें वित्त आयोग से 3.03 लाख करोड़ रुपये मांगे

Ranchi.रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के एकीकृत और समावेशी विकास को गति देने के लिए 16वें वित्त आयोग से 3.03 लाख करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है। शुक्रवार को मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य प्रशासन के प्रतिनिधियों ने दौरे पर आए वित्त आयोग की टीम के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए व्यापक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग वर्तमान में राज्य के चार दिवसीय दौरे पर है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि झारखंड में प्रचुर खनिज और प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद उसे राष्ट्रीय विकास के लिए अपने संसाधनों के उपयोग के अनुपात में केंद्रीय अनुदान नहीं मिला है। उच्च स्तरीय बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने उच्च शिक्षा, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, जल संसाधन मंत्री योगेंद्र प्रसाद और अन्य अधिकारियों के साथ झारखंड को अधिक विकसित राज्यों के बराबर लाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरकार ने सड़क, पुल, ग्रामीण विकास, परिवहन, शहरी बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उद्योग और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2.01 लाख करोड़ रुपये की मांग रखी है। राज्य की अतिरिक्त मांगों में सामाजिक क्षेत्र के लिए 44,447 करोड़ रुपये, कृषि, वन और जल संसाधन के लिए 41,388 करोड़ रुपये और गृह मामलों, पंचायती राज, भूमि सुधार और राजस्व प्रशासन के लिए 17,918 करोड़ रुपये शामिल हैं। बैठक के बाद, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आयोग ने राज्य की स्थितियों, चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर विस्तृत प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कहा, "हमारी मांगों के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था।" जल संसाधन मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा: "हमने झारखंड की अनूठी चुनौतियों और आकांक्षाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी जरूरतों के साथ न्याय करेगा।" उन्होंने कहा, "हमें विश्वास है कि झारखंड को सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप अनुदान मिलेगा।"