झारखंड मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रखी पीएम आवास राशि बढ़ाने की मांग
झारखंड: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मांग की है। उन्होंने यह प्रस्ताव दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा।
मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में निर्माण सामग्री और मजदूरी की लागत काफी बढ़ गई है, जिससे गरीब लाभुकों के लिए तय राशि में पक्का और गुणवत्तापूर्ण घर बनाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि राशि बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण का लक्ष्य अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा।
दीपिका पांडेय सिंह ने आवास निर्माण के लिए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर अपनाने का सुझाव भी दिया, जिससे कम समय में मजबूत घर तैयार हो सकें। साथ ही उन्होंने किस्तों की बजाय एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था लागू करने की मांग की, ताकि निर्माण कार्य बीच में न रुके।
अबुआ आवास योजना को लेकर उन्होंने मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी भुगतान की भी मांग की, जिससे गरीब परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सके और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिले। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कुछ सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाया। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास और आवास योजनाओं पर अपने विचार साझा किए।
मंत्री ने झारखंड में रूरल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अगर उन्हें बेहतर बाजार और सहयोग मिले तो वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं।
