'झारखंड झुकेगा नहीं, आदिवासी लड़ेंगे जवाब': चंपई सोरेन

झारखंड: आउटलुक के अभिक भट्टाचार्य और मोहम्मद असगर खान के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कहते हैं कि केंद्र सरकार आदिवासी नेतृत्व के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) पर हमला करने की कोशिश कर रही है। उन ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए जहां आदिवासियों को चुप करा दिया गया था, वे कहते हैं कि वे किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं। अंश:

हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि कोई भी आदिवासी नेता के उभरने को स्वीकार नहीं कर सकता. आप क्या सोचते हैं?

भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है और आदिवासी निश्चित रूप से इसका हिस्सा हैं। लेकिन हमारी जीवनशैली और प्रथागत कानून अलग-अलग हैं। हम प्रकृति का जश्न मनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हम इतिहास को तिलका मांझी के दिनों से जानते हैं जिन्होंने 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन हमारा इतिहास सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है।

हमारे पूर्वजों ने अपने सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। फिर भी, इसका कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। बल्कि इतिहास आदिवासी नेताओं के दमन का गवाह है. जब भी कोई आदिवासी व्यक्ति प्रमुख हो जाता है तो किसी न किसी तरह अलग-अलग कानूनों का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है।

हर दशक में ऐसे आदिवासी चेहरे मिल सकते हैं जो इससे गुजरे हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन ने शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महाजनों से लाखों एकड़ जमीन वापस ली. उन्होंने उसके विकास को सीमित करने की भी कोशिश की। लेकिन आदिवासी नेताओं ने कभी समझौता नहीं किया. समझौता न करने वाले आदिवासी का ताजा उदाहरण हैं हेमंत सोरेन. वह कोई और नहीं बल्कि उस नेता का बेटा है जिसने अपना पूरा जीवन शोषण से लड़ते हुए समर्पित कर दिया। उनकी सारी कोशिशें आदिवासियों की आवाज को दबाने की हैं.

ज़मीन कब्ज़ा करने के आरोपों के बारे में क्या?

वे सदियों से अपने कानूनों का हवाला देकर हमारी जमीनें छीनते रहे हैं। अब, वे हम पर ज़मीन हड़पने का आरोप लगाते हैं! उदाहरण के तौर पर रांची को ही देख लीजिए. छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम (सीएनटी) के प्रचलन के बावजूद, जनसंख्या 25 लाख हो गई है। उन्होंने मॉल, इमारतें और बहुत सी चीजें बनाई हैं। कौन सी एजेंसी इस पर गौर करेगी? वे अनुसूचित क्षेत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आदिवासी घोर अन्याय के शिकार नहीं हैं?

सीएम के रूप में अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान, हेमंत सोरेन ने सरना कोड विधेयक, 1932 डोमिसाइल (खतियान) विधेयक और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आदिवासियों को एकजुट करने के उनके सशक्त नेतृत्व ने उन्हें केंद्र सरकार के लिए अभिशाप बना दिया। वे उसे किसी भी तरह से रोकना चाहते थे।

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