झारखंड हाईकोर्ट ने 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच (पीई) पूरी कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा.

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने विजय हांसदा की ओर से दायर आपराधिक रिट पर सुनवाई के बाद जांच का आदेश दिया. हांसदा ने अपनी याचिका के माध्यम से उक्त स्थान पर अवैध खनन की जानकारी देते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

अपनी याचिका के माध्यम से हांसदा ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने अवैध खनन रोकने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

संयोग से, हांसदा ने कुछ दिन पहले रिट याचिका वापस लेने के लिए एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह उनके द्वारा दायर नहीं की गई थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया।

अदालत ने शुक्रवार को अपने आदेश में सीबीआई को साहिबगंज में अवैध खनन के साथ-साथ हंसदा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम पर उच्च न्यायालय में याचिका कैसे दायर की गई, हांसदा का.

गौरतलब है कि विजय हांसदा अवैध खनन से अर्जित धन की हेराफेरी की जांच कर रही ईडी के गवाहों में से एक हैं। उन्होंने निंबू पहाड़ पर अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने उन्हें धमकी दी.

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जब उन्होंने पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया. बाद में, उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद अदालत ने साहिबगंज पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।