Jharkhand HC ने ईडी के मामले में सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका मंजूर की

Jharkhandरांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की कथित अवज्ञा से संबंधित एक मामले में उन्हें रांची में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।

इससे पहले एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 25 नवंबर को सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। इस आदेश से व्यथित होकर सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। बुधवार की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा की उनकी कानूनी टीम ने मामले पर बहस की। ईडी ने 19 फरवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और आईपीसी की धारा 174 के तहत कथित भूमि घोटाले के मामले में जारी किए गए कई समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। सीजेएम अदालत ने एमपी-एमएलए विशेष अदालत को स्थानांतरित करने से पहले 4 मार्च को मामले का संज्ञान लिया था।

ईडी की जांच कथित भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केंद्रित है, जिसमें पहला समन 14 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद 2023 में 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर और 29 दिसंबर को समन भेजे गए, इसके बाद 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए। 31 जनवरी, 2024 को दसवें समन के बाद सोरेन से पूछताछ की गई। इस साल 31 जनवरी को दसवें समन पर पेश होने के बाद सोरेन से पूछताछ की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सोरेन ने 5 जुलाई, 2024 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। हालांकि, इस याचिका को न्यायाधीश सार्थक शर्मा ने खारिज कर दिया, जिसके कारण उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील हुई।

(आईएएनएस)