Jharkhand: हाईकोर्ट के जमानत आदेश के बाद हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल से रिहा

Ranchi रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख हेमंत सोरेन, जो कथित भूमि घोटाले मामले में जांच का सामना कर रहे थे, शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत आदेश के बाद बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए।

हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और पार्टी के सदस्यों के साथ शुक्रवार शाम को जेल से बाहर निकले। जेएमएम नेता की पत्नी कल्पना सोरेन ने जमानत आदेश के लिए आभार व्यक्त किया और कहा, "यह दिन आखिरकार लंबे समय के बाद आया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।" कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों पर जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए आदिवासी नेता की एक झलक पाने के लिए जेएमएम नेता बिरसा मुंडा जेल के बाहर एकत्र हुए। एएनआई से बात करते हुए, हेमंत सोरेन की तस्वीर पकड़े हुए जेएमएम नेताओं में से एक ने कहा, "जिस तरह से दादा पर आरोप लगाया गया था, आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद उन्हें न्याय मिला है। मैं पूरे झारखंड के 3 करोड़ लोगों की ओर से माननीय न्यायालय का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।" जेएमएम के एक अन्य नेता ने कहा, "आज हम सभी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमारे नेता जेल से बाहर आ गए हैं। वह हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे और इसे सशक्त बनाएंगे।" मामले की जांच आधिकारिक अभिलेखों की जालसाजी के माध्यम से बड़ी मात्रा में आय अर्जित करने से संबंधित है, जिसमें करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े हिस्से को हासिल करने के लिए नकली विक्रेता और खरीदार शामिल हैं। संबंधित घटनाओं में, 22 मार्च को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी। सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। रांची पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सोरेन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद ईडी अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले एजेंसी द्वारा सोरेन की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। सोरेन ने आरोप लगाया था कि उनके आवासों पर ईडी की तलाशी का उद्देश्य उनकी छवि को खराब करना और आदिवासी होने के कारण उन्हें परेशान करना था। ईडी ने जांच से जुड़े 36 लाख रुपये नकद और दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था। जांच में पता चला कि राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद समेत एक सिंडिकेट भ्रष्ट संपत्ति अधिग्रहण में शामिल था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए सोरेन की याचिका को 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। (एएनआई)