कम बारिश के कारण झारखंड सूखे जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा: अधिकारी

अधिकारियों ने कहा कि 45 प्रतिशत बारिश की कमी के कारण झारखंड सूखे जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण चरम मानसून के मौसम में राज्य में लगभग 85 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि परती रह गई है।

21 जुलाई तक 28.27 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले केवल 4.15 लाख हेक्टेयर या कृषि योग्य भूमि के केवल 14.71 प्रतिशत हिस्से में ही खरीफ फसलें बोई गईं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022 में, संबंधित तिथि तक लगभग 20.40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर खेती की गई थी। सीजन की मुख्य फसल धान की बुआई लक्ष्य से भी कम यानी 18 लाख हेक्टेयर 11.20 फीसदी हुई. पिछले साल 21 जुलाई तक यह आंकड़ा 11.76 फीसदी था.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार धान की बुआई का आदर्श समय एक जुलाई से 20 जुलाई तक है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मानसून के शुरुआती महीनों में देरी से या कम बारिश होने के कारण, आजकल कई किसान अगस्त के मध्य तक फसल बोते हैं, लेकिन इससे अच्छी फसल नहीं होती है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हालात पर चिंता जताई है.

शनिवार को रांची में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ''जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में किसानों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि खेती में क्या बदलाव की जरूरत है.'' बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के निदेशक अनुसंधान पीके सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया, "अगले सात से आठ दिन झारखंड के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हमें अच्छी बारिश होती है, तो किसान अधिक हेक्टेयर में खेती लाएंगे और सूखे की स्थिति का प्रभाव कम होगा।" राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 24 में से 11 जिलों में, 21 जुलाई तक लक्ष्य के 5 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में धान बोया गया था। केवल पश्चिम सिंहभूम जिले में लक्ष्य के 50 प्रतिशत भूमि पर धान की बुआई दर्ज की गई है।

हज़ारीबाग के किसान रवींद्र महतो ने कहा कि 20 जून से अच्छी बारिश के कारण उन्होंने समय पर अपनी धान की नर्सरी तैयार कर ली थी, लेकिन जुलाई में कम बारिश के कारण नर्सरी से खेतों तक रोपाई शुरू नहीं कर सके।

कृषि विभाग के निदेशक चंदन कुमार ने कहा कि बुआई कवरेज राज्य के लिए चिंता का विषय है.

उन्होंने कहा, "वर्तमान परिदृश्य के आकलन के साथ, हम कह सकते हैं कि झारखंड सूखे जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। बुआई का समय समाप्त होने के करीब है, बारिश अभी भी अनियमित है। अब भी, अगर झारखंड को अच्छी बारिश मिलती है, तो स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।"

अन्य ख़रीफ़ फसलों की बुआई कवरेज भी उत्साहवर्धक नहीं थी।

लक्ष्य के 32.99 प्रतिशत क्षेत्र में मक्के की बुआई हो रही है, जो पिछले वर्ष 50.28 प्रतिशत से कम है। इसी तरह, दलहन का कवरेज 14.77 प्रतिशत था, जबकि पिछले साल यह 29.72 प्रतिशत था और तिलहन का कवरेज लक्षित क्षेत्र के 20.05 प्रतिशत में बोया जा रहा था, जो पिछले साल 33.72 प्रतिशत से कम था, कुमार ने कहा।

उन्होंने कहा कि संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किसानों को बाजरा चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कुमार ने कहा, "सरकार बाजरा की खेती के लिए वित्तीय सहायता पर भी विचार कर रही है।"

झारखंड में शनिवार तक 45 फीसदी बारिश की कमी दर्ज की गयी है.

राज्य में 1 जून से 22 जुलाई तक 229.3 मिमी बारिश हुई, जबकि इस अवधि के दौरान सामान्य बारिश 414.9 मिमी थी।

बारह जिले 50 प्रतिशत से अधिक वर्षा की कमी का सामना कर रहे हैं, चतरा और जामताड़ा में क्रमशः 75 प्रतिशत और 67 प्रतिशत की सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। केवल तीन जिलों - साहिबगंज, गोड्डा और सिमडेगा - में अब तक सामान्य वर्षा दर्ज की गई है।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा, "झारखंड में पिछले दो दिनों में अच्छी बारिश हुई है और यह 24 जुलाई तक जारी रहेगी. 27 जुलाई तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है और उसके बाद यह फिर से सक्रिय हो सकता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा." आनंद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लक्षण झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में दिख रहे हैं.

उन्होंने कहा, "किसानों को मौसम के अनुसार खेती का पैटर्न बदलने की जरूरत है। उन्हें कुछ वैकल्पिक फसलें भी अपनानी चाहिए।"

2022 में, झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने 29 अक्टूबर को राज्य के 260 ब्लॉकों में से 226 को सूखा प्रभावित घोषित किया था और मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को 3,500 रुपये की नकद राहत प्रदान करने का निर्णय लिया था।

झारखंड सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित ब्लॉकों के लिए केंद्र से 9,682 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग भी की थी. कुमार ने कहा, हालांकि, राज्य को अभी तक केंद्र से कोई सूखा पैकेज नहीं मिला है।

जब कृषि विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी से पूछा गया कि क्या भोजन की कमी होने की संभावना है, तो उन्होंने कहा, "इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं।"