झारखंड सरकार आदिवासी छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान करेगी

रांची: देश में अपनी तरह की पहली पहल में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में पद्मश्री डॉ. राम दयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान केंद्र में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) के लिए एक मुफ्त आवासीय कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया। .

यह कोचिंग झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगी। सोरेन ने कहा, "झारखंड को देश का पहला राज्य होने का श्रेय प्राप्त है जिसने पीवीटीजी को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है।" उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कई योजनाएं आने वाली हैं जिनके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सोरेन ने आगे बताया कि पहले बैच के लिए कुल 156 युवाओं का चयन किया गया है, जिसमें 63 लड़कियां शामिल हैं.

कोचिंग की अवधि 4-5 महीने की होगी जो 23 अगस्त से शुरू होने वाली है, जिसके लिए टीआरआई ने इच्छुक छात्रों से आवेदन मांगे थे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को झारखंड का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। टीआरआई अधिकारियों के अनुसार, जेएसएससी और एसएससी द्वारा विज्ञापित पदों के लिए पहले ही आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त राशन से सिर्फ गुजारा हो सकता है, लेकिन सरकार से मुफ्त राशन मिलने से न तो पढ़ाई हो सकती है और न ही रोजगार मिल सकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ''ऐसे में मेरा मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराना नहीं है, बल्कि इस जैसे संवेदनशील विषयों पर बेहतर नीतियां लागू करने की जरूरत है.'' उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसे विचारों के साथ आगे बढ़ रही है और राज्य को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है।