झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को विदेश जाने से पहले लेनी होगी अनुमति

रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अब विदेश यात्रा पर जाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। विदेश यात्रा के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी यदि अपने निजी खर्च पर विदेश घूमने जाना चाहते हैं, तो भी उन्हें पहले स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। किस श्रेणी के कर्मचारी या अधिकारी को किस स्तर के प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी, इसका निर्धारण संबंधित कर्मचारी के पद और विदेश यात्रा के उद्देश्य के आधार पर किया गया है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को विदेश यात्रा की योजना बनाने के साथ ही अनुमति से जुड़ी प्रक्रिया का भी ध्यान रखना होगा।

झारखंड में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा को लेकर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, अब विदेश जाने से पहले सक्षम प्राधिकार की अनुमति आवश्यक होगी। विदेश यात्रा के लिए संबंधित कर्मचारी को अपने पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सरकारी कार्य से संबंधित विदेश यात्रा हो या निजी उद्देश्य से विदेश जाने की योजना, अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। विदेश यात्रा के लिए पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता के चलते कर्मचारियों को अपनी यात्रा से पहले आवश्यक अनुमति सुनिश्चित करनी होगी।

निजी खर्च पर विदेश यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत खर्च पर विदेश घूमने जाना चाहता है, तो उसे भी संबंधित सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। निजी यात्रा होने के आधार पर पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता से छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत विदेश यात्रा की योजना बनाते समय भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा।

विदेश यात्रा के लिए अनुमति देने वाले प्राधिकार का निर्धारण कर्मचारियों और अधिकारियों की श्रेणी के आधार पर किया गया है। अलग-अलग पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमति प्राप्त करने का स्तर अलग हो सकता है। संबंधित कर्मचारी किस पद पर कार्यरत है और उसकी विदेश यात्रा का उद्देश्य क्या है, इन दोनों बातों के आधार पर सक्षम प्राधिकार का निर्धारण किया जाएगा। कर्मचारियों और अधिकारियों को इसी व्यवस्था के अनुरूप अपनी विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्रा के उद्देश्य को भी अनुमति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना गया है। विदेश जाने का उद्देश्य सरकारी कार्य से संबंधित है या निजी यात्रा से, इसके आधार पर अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित होगी। संबंधित कर्मचारी को अपने पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुसार सक्षम प्राधिकार से संपर्क करना होगा। निर्धारित स्तर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही विदेश यात्रा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

झारखंड में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विदेश यात्रा से पहले अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को भी यह ध्यान रखना होगा कि यात्रा का खर्च स्वयं वहन करने के बावजूद सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति अनिवार्य है। विदेश यात्रा के लिए निजी खर्च और सरकारी खर्च की स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता बनी रहेगी।

विदेश यात्रा की स्वीकृति को लेकर पद के आधार पर सक्षम प्राधिकार निर्धारित किए जाने से कर्मचारियों को अपनी श्रेणी के अनुरूप प्रक्रिया अपनानी होगी। किसी कर्मचारी को किस अधिकारी या प्राधिकार से अनुमति लेनी है, यह उसके पद और यात्रा के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। इसलिए विदेश यात्रा पर जाने से पहले संबंधित कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह निर्धारित स्तर से ही स्वीकृति प्राप्त करे।

सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा की योजना बनाते समय पूर्व अनुमति की अनिवार्यता को ध्यान में रखना जरूरी होगा। निजी तौर पर विदेश घूमने जाने की योजना बनाने वाले कर्मचारियों पर भी यही व्यवस्था लागू होगी। ऐसे कर्मचारियों को यात्रा से पहले सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यात्रा के उद्देश्य और संबंधित कर्मचारी के पद के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा।

झारखंड में सरकारी सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्रा के संबंध में निर्धारित व्यवस्था के तहत अनुमति की जिम्मेदारी स्पष्ट की गई है। विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारी की श्रेणी और उसके पद के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही यात्रा का उद्देश्य भी अनुमति देने वाले प्राधिकार के निर्धारण में महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सभी कर्मचारियों को अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी।

फिलहाल विदेश यात्रा की योजना बनाने वाले झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यात्रा से पहले सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अपने निजी खर्च पर विदेश घूमने जाने वाले कर्मचारियों को भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किस कर्मचारी को किस स्तर से अनुमति प्राप्त करनी है, इसका निर्धारण उसके पद और यात्रा के उद्देश्य के आधार पर किया गया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को विदेश यात्रा के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना होगा।