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Ranchi रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल की है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 'झारखंड अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम' के तहत इंजीनियरिंग (जेईई) और मेडिकल (नीट) परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए सरकार ने विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं।
समेकित विकास जनजाति अभिकरण एवं कार्यक्रम के परियोजना निदेशक संजय कुमार भगत ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत कुल 300 विद्यार्थियों को रांची के हिंदपीढ़ी स्थित मल्टीपर्पस हॉल-कम-ट्रेनिंग सेंटर में आवासीय कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इसका संचालन कोटा की प्रसिद्ध संस्था मोशन एजुकेशन के सहयोग से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि यह योजना झारखंड सरकार की एक दूरदर्शी पहल है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी विद्यार्थी की राह में बाधा न बने और राज्य के जनजातीय विद्यार्थी डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के अपने सपनों को साकार कर सकें। चयनित विद्यार्थियों को विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा उच्चस्तरीय कोचिंग, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास सुविधा, अध्ययन सामग्री, ई-कॉन्टेंट युक्त टैबलेट, पुस्तकालय और डिजिटल अध्ययन सुविधा पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो राज्य के स्थायी निवासी हैं और जिनके माता-पिता नियमित सरकारी सेवा में नहीं हैं। जो विद्यार्थी पहले से किसी अन्य सरकारी कोचिंग योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
आवेदन करने के लिए जाति प्रमाणपत्र, अंकपत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार का फोटो अनिवार्य है। इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट 'डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट झारखंड शिक्षा उत्थान डॉट कॉम' पर जाकर फॉर्म भरना होगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर या जिला कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है।
पात्र विद्यार्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन और मेरिट या स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर निर्धारित की गई है।
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