झारखंड: 30,000 से अधिक गांवों में पैनल बनाने के अभियान के साथ वन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित

झारखंड सरकार ने 30,000 से अधिक गांवों में से प्रत्येक में वन अधिकार समितियों का गठन करने के लिए एक महीने का अभियान शुरू किया है ताकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 को ठीक से लागू किया जा सके।

झारखंड उन कुछ राज्यों में से है जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में पीछे हैं।

वन संसाधनों पर निर्भर ग्रामीणों को व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) और सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) देने के लिए जिला, उप-मंडल, ब्लॉक और गांव स्तर पर वन अधिकार समितियों (एफआरसी) का गठन महत्वपूर्ण है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है) सामुदायिक वन संसाधनों की "रक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन" के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।

ये अधिकार समुदाय को स्वयं और दूसरों द्वारा वन उपयोग के लिए नियम बनाने की अनुमति देते हैं और इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम की धारा 5 के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

दिसंबर 2020 तक अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (एटीआरईई) द्वारा किए गए जीआईएस-आधारित अध्ययन के अनुसार, राज्य में आईएफआर और सीएफआर दोनों अधिकारों की मान्यता का प्रतिशत 56 प्रतिशत है।

“वन अधिकारों के बिना, आईएफआर और यहां तक कि सीएफआर धारकों का वन विभाग के साथ टकराव होता है और वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आईएफआर और सीएफआर धारकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने के कई उदाहरण हैं। राज्य उन आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं और इसे परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हमने गांधी जयंती पर 30,000 से अधिक (झारखंड में लगभग 32,000 राजस्व गांव हैं) ग्राम सभाओं के साथ अबुआ बीर दिशोम अभियान 2023 शुरू किया है। जल, जंगल, जमीन और उसके संसाधनों की रक्षा करने की शपथ लेते हुए, ”झारखंड आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने कहा।

“उन्होंने वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए, ग्राम स्तर पर एफआरसी के गठन/पुनर्गठन में समर्थन देने और वन-निर्भर लोगों और समुदायों को सशक्त बनाने की शपथ भी ली। उन्होंने वन अधिकार कार्यों के अनुदान के लिए अपने दावे पर नियमों के अनुसार सिफारिशें करने की भी शपथ ली, ”झा ने कहा।

ग्राम सभाओं द्वारा शपथ ग्रहण का विचार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिया फाउंडेशन और अन्य गैर सरकारी संगठनों के परामर्श से रखा था जो अभियान में राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं।

संबंधित जिला प्रशासन को तीन से 18 अक्टूबर के बीच ग्राम स्तर पर एफआरसी का गठन पूरा करने को सुनिश्चित करने को कहा गया है.

एफआरसी के गठन के लिए जिले के सभी गांवों में ग्राम सभा आयोजित करने के लिए ग्रामवार योजना बनाई जाएगी और प्रत्येक ग्राम सभा की कार्रवाई संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी।