Jharkhand चुनाव सह-प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने कही ये बात

Ranchi रांची : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड चुनाव सह-प्रभारीहेमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि झारखंड में " घुसपैठियों " की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( एनआरसी ) की आवश्यकता है और आगे दावा किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे राज्य में घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा । सरमा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों को राज्य में घुसने देने का भी आरोप लगाया और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बताया। सरमा ने सोमवार को रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमें झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एनआरसी और ऐसे सर्वेक्षण करने होंगे । कल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम यूसीसी लाएंगे लेकिन हम आदिवासियों को इससे दूर रखेंगे... अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि घुसपैठिए आएं क्योंकि वे उनके वोट बैंक हैं..." झारखंड में अपने अभियान में सरमा ने घुसपैठ के मुद्दे को काफी आक्रामक तरीके से उठाया है और इसे आदिवासी राज्य के एक प्रमुख मुद्दे के रूप में पेश किया है।

सरमा ने पहले भी राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा है, "कल भी आपने झारखंड सरकार का आंतरिक पत्र देखा जिसमें लिखा था कि मदरसों में घुसपैठियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, हमें विश्वास है कि इन चुनावों के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और हम संथाल परगना में एनआरसी लागू करेंगे।" हालांकि, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआरसी और समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) योजना झारखंड राज्य में काम नहीं करेगी।

हेमंत सोरेन ने कहा, "वे (भाजपा) अभी कह रहे हैं कि वे एनआरसी , यूसीसी लागू करेंगे । हमने कहा कि न तो एनआरसी और न ही यूसीसी यहां काम करेगा, केवल छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) अधिनियम और पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) कानून यहां काम करेंगे। हमने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि वे इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं।"

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में कुल 2.60 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र हैं और इसमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.29 करोड़ महिला मतदाता हैं पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थीं, भाजपा ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं। (एएनआई)