मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के सीएम सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने 24 अगस्त को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम सोरेन को अपनी जांच में शामिल होने के लिए कहा था। हालांकि, वह कल ईडी के सामने पेश नहीं हुए।

ईडी ने इससे पहले कथित शराब घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और ओएसडी के मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के आवासों पर तलाशी ली थी।

एजेंसी द्वारा दुर्ग में एक व्यवसायी के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई।

इससे पहले 14 अगस्त को सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी ने तलब किया था। हालाँकि, सोरेन राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में व्यस्त होने का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी की जांच में शामिल नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसियां उन्हें निशाना बना रही हैं क्योंकि वह केंद्र सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने 2020 में अपने पिता शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल द्वारा निर्देशित जांच में अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण सीबीआई को प्रदान किया है। ईडी सीबीआई से विवरण प्राप्त कर सकता है।

ईडी द्वारा सीएम सोरेन को तलब करने के बाद, कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने संघीय एजेंसी पर राज्य की विकासशील छवि को बदनाम करने के लिए “साजिश रचने” का आरोप लगाया।

''राज्य के विकास को बदनाम करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है...जब से राज्य में महागठबंधन का गठन हुआ है, तब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के कुछ प्रशासनिक अधिकारी लगातार ईडी द्वारा परेशान...सीएम ने कहा कि हम अदालत की मदद लेंगे...'' कांग्रेस नेता सिन्हा ने कहा।