
झारखण्ड:रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला वन्यजीवों के हमले से होने वाली मौत और चोट पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी को लेकर रहा। अब जंगली जानवर के हमले में मौत होने पर आश्रितों को 4 लाख की जगह 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपये की तत्काल अनुग्रह राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपये और सामान्य चोट पर 35 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। स्थायी दिव्यांगता पर मुआवजा बढ़ाकर 3 लाख 50 हजार रुपये किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘एडवांस सैलरी’ सुविधा को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर 30 दिन तक का अग्रिम वेतन मिल सकेगा। इसके अलावा कंप्यूटर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतनमान को पे-लेवल-2 के आधार पर तय करने का निर्णय लिया गया।
बुनियादी ढांचे के तहत 162 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें रांची के नामकुम-डोरंडा और पोखरिया मोड़-गोविंदपुर मार्ग को फोर लेन बनाने की योजना शामिल है। सिंचाई के लिए अमानत बराज परियोजना की लागत बढ़ाकर 947 करोड़ रुपये से अधिक कर दी गई है। ‘झारनेट 2.0’ परियोजना को 2026-27 तक बढ़ाया गया है। खनन क्षेत्र में JSW स्टील और केरी माइनिंग को कोल ब्लॉक आवंटन की मंजूरी दी गई है। साथ ही नई नियुक्त महाधिवक्ता रोशितस्य रॉय की नियुक्ति को भी स्वीकृति मिली है। कई कर्मियों के नियमितीकरण और JSSC के जरिए नई भर्तियों को भी हरी झंडी दी गई है।





