झारखंड

तुपकाडीह-तलगड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य में बाधा डाल रहे 16 घरों में चला जेसीबी, विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई हाथापाई

Renuka Sahu
24 Sep 2022 6:20 AM GMT
JCBs run in 16 houses obstructing Tupkadih-Talgadia railway line doubling work
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न्यूज़ क्रेडिट : lagatar.in

तुपकाडीह-तलगड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य में बाधा डाल रहे 16 लोगों के घरों को आज डोजरिंग कर जमींदोज कर दिया. रेलवे और जिला प्रशासन की मौजदूगी में अतिक्रमण हटाया गया.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तुपकाडीह-तलगड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य में बाधा डाल रहे 16 लोगों के घरों को आज डोजरिंग कर जमींदोज कर दिया. रेलवे और जिला प्रशासन की मौजदूगी में अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान दर्जनों विस्थापित परिवार रोते बिलखते रहे. लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी रही. प्रशासन की इस कार्रवाई से सैंकड़ों लोगों का आशियाना उजड़ गया. विस्थापितों को पुनर्वासित किये बिना जिला प्रशासन ने उनके घरों को तोड़ दिया. लोगों ने इसका विरोध भी किया. इस दौरान विस्थापितों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक और हाथापाई भी हुई. ऐसे में प्रशासन ने उनको रोकने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग किया.

500 पुलिस कर्मी थे तैनात
बता दें कि जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ घरों को जमींदोज करने पहुंची थी. मौके पर करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी थी. साथ ही रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे. सुरक्षा के लिहाज से एंबुलेंस, बड़ी और छोटी गाड़ियां भी रखी गयी थी. गांव के सभी चौक-चौराहों को सील कर दिया गया था. जहां घरों को जमींदोज किया जा रहा था, वहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी. कार्रवाई करने से पहले बिजली विभाग ने गांव की बिजली भी काट दी थी. पहले रेलवे के चतुर्थवर्गीय कर्मियों ने घरों को मैन्युवल तरीके से तोड़ा. इसके बाद तीन जेसीबी मशीन लगाकर घरों को जमींदोज किया गया.
विस्थापित परिवार को जमीन के बदले नहीं दिया गया मुआवजा
मालूम हो कि जिला प्रशासन ने जिन लोगों के घरों को जमींदोज किया गया है वे विस्थापित परिवार है. जिनकी जमीन सेल ने अधिग्रहण की थी. अधिग्रहण के बाद सेल ने इन विस्थापितों को पुनर्वासित नहीं किया और ना ही 16 परिवारों को जमीन के बदले मुआवजा दिया. जिसकी वजह से विस्थापित परिवार आजतक उस जमीन पर यथावत बने रहे.
इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में 30 सितंबर को होनी है सुनवाई
ग्रामीण कलामुदीन अंसारी ने बताया कि इस मामले को लेकर वे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसपर 30 सितंबर को सुनवाई होना है. इधर एसडीएम चास के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी. मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार ने कहा कि एडीएम चास के आदेश पर घरों को जमींदोज किया गया है. विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस भी तैनात किये गये हैं.
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