Jamshedpur: बाल पोर्नोग्राफी पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

जमशेदपुर: राज्य सरकार ने बाल पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत किया है और इससे संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। यह विशेष इकाई बाल अश्लीलता से निपटने, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और कमजोर बच्चों को शोषण से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी देखना और डाउनलोड करना एक आपराधिक अपराध है। यह ऐतिहासिक निर्णय एक सशक्त संदेश देता है कि राज्य किसी भी प्रकार के बाल यौन शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमारे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी को मजबूत करता है।

बयान में आगे कहा गया है कि कानून के मुताबिक, बाल पोर्नोग्राफ़ी में शामिल होना - चाहे देखना या डाउनलोड करना - एक गंभीर अपराध है जिस पर पूरी तरह से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। राज्य सरकार बाल पोर्नोग्राफी के प्रसार और उपभोग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाएगी। इसमें ऐसे अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप, राज्य सरकार बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों के लिए व्यापक सहायता सेवाओं में निवेश करेगी और उन्हें पुनर्वास के लिए आवश्यक देखभाल और संसाधन प्रदान करेगी। सरकार ने जनता से कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की है।