जमशेदपुर: कल (रविवार) को मानगो गांधी मैदान में रु. 221 करोड़ के शिलान्यास एवं धन वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता की देखभाल के लिए महागठबंधन की सरकार है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार चार महीने में हर घर तक पहुंच जायेगी. वह घर का दरवाजा खटखटाएगा और आपका हाल पूछेगा. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही राज्य की 25-49 वर्ष की माताओं-बहनों को तोहफा देगी. उनके खाते में एकमुश्त धनराशि भेजी जाएगी।
200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी: सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सभी को 200 units of electricity free दी जायेगी. स्थानीय कंपनियों में 85 प्रतिशत नौकरियाँ आदिवासियों और आदिवासियों को दी जानी चाहिए। सरकार युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपये का लोन देगी, जिसमें 40 फीसदी सब्सिडी होगी. 40 हजार सरकारी सहायक शिक्षकों की होगी बहाली. साथ ही शिक्षकों की बहाली की जायेगी और प्राथमिक स्तर से लेकर गांव की हर भाषा को पढ़ाने की शैक्षणिक व्यवस्था बनायी जायेगी. किसानों को समृद्ध करने के लिए उनके खेतों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज भी माफ किया जाएगा. पहले यह रकम 50 हजार रुपये तक सीमित थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार ने छात्रवृत्ति को तीन गुना कर दिया है.
विकास का खाका तैयार कर लिया गया है: मानगो गांधी मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर राज्य के विकास का खाका तैयार किया है. इसी क्रम में रविवार को कोल्हान के राजनगर और मानगो में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया और योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया. सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में दो साल कोरोना में गुजारे. इसके बाद उन्होंने शहर से लेकर गांव तक सभी की देखभाल करने का काम किया. गांव के लोगों की बदौलत योजनाएं बनाई जा रही हैं।
चंपई सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा: अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने झारखंड में प्रगति नहीं होने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहां 17 साल तक शासन किया, लेकिन उनकी सरकार कुछ पूंजीपतियों के इर्द-गिर्द घूमती है. डबल इंजन सरकार ने जहां 11 लाख राशन कार्ड खत्म किये, वहीं उनकी सरकार ने 20 लाख नये राशन कार्ड बांटे. निजी कंपनियों के मालिकों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त 85 फीसदी आदिवासियों को रोजगार देना होगा. सरकार इसे एक बड़ा अभियान बनाएगी और जो भी कंपनी इस नियम का पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. समारोह को मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, विधायक मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन ने भी संबोधित किया. उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अतिथियों का स्वागत किया।
