इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड में सियासी बवाल, BJP ने की बर्खास्तगी की मांग
रांची। झारखंड की राजनीति में कांग्रेस नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एक विवादित बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अंसारी ने भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसी राजनीतिक उथल-पुथल की आशंका जताते हुए कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने जनता की नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया तो देश में हालात और बिगड़ सकते हैं। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से उनके बयान की जांच और कानूनी कार्रवाई करने की अपील की गई है।
विवाद की शुरुआत तब हुई, जब इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों से युवा, किसान, मध्यम वर्ग, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। अंसारी के मुताबिक, देश में असंतोष की स्थिति बन रही है और सरकार को समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख युवा विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। अंसारी ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने अब तक इन युवाओं को संयम बनाए रखने के लिए कहा है। हालांकि, 40 लाख युवाओं की संख्या संबंधी उनके दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा परिस्थितियों पर ध्यान देने की सलाह देते हुए चेतावनी दी कि यदि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में हुई राजनीतिक उथल-पुथल का उदाहरण देते हुए भारत में भी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की।
अंसारी की इस टिप्पणी के बाद भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहकर काम करने के बजाय कांग्रेस के कुछ नेता देश में अराजकता फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री से इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अंसारी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछले तीन चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। शाहदेव ने कहा कि 40 लाख युवाओं के राहुल गांधी के संकेत का इंतजार करने जैसी बातें गंभीर हैं और इनकी जांच होनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता ने केंद्र सरकार से इरफान अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की। उन्होंने अंसारी के बयान को कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी बताते हुए कहा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ऐसी भाषा से बचना चाहिए, जिससे सामाजिक तनाव या राजनीतिक अस्थिरता की आशंका उत्पन्न हो। यह भाजपा का आरोप है; अंसारी के खिलाफ किसी अपराध का न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
इस मामले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। सेठ ने कहा कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने व्यक्ति को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए।
संजय सेठ ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल के सदस्य के इस प्रकार के बयानों से सहमत हैं। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दिल्ली दौरे के दौरान मंत्री किन लोगों से मिले थे और उनके बयान का वास्तविक उद्देश्य क्या था। सेठ ने स्वास्थ्य मंत्री को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने पर ध्यान देने की सलाह भी दी।
विश्व हिंदू परिषद ने भी इरफान अंसारी की टिप्पणी की आलोचना की है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने उनके बयान को भड़काऊ बताते हुए मुख्यमंत्री से मंत्री को पद से हटाने की मांग की। बंसल ने कांग्रेस नेतृत्व से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या पार्टी इस प्रकार की टिप्पणियों का समर्थन करती है। उन्होंने अंसारी से माफी मांगने की भी मांग की।
इस पूरे विवाद का संबंध देश में जारी चुनावी और राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़ गया है। इरफान अंसारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्ष की मांग का उल्लेख किया था। उन्होंने मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का दावा भी किया। हालांकि, मतदाताओं की संख्या से जुड़े उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अंसारी ने कहा था कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के दल चुनावी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। उनके अनुसार, जनता में बढ़ती नाराजगी को नजरअंदाज करना सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी ओर भाजपा इन टिप्पणियों को लोकतांत्रिक विरोध के बजाय राजनीतिक अस्थिरता की चेतावनी के रूप में देख रही है।
इस विवाद के केंद्र में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका भी आ गई है। झारखंड में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है और इरफान अंसारी राज्य मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से उनकी बर्खास्तगी की मांग ने गठबंधन सरकार के सामने राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मांग पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मान्यता रद्द करने की मांग का भी आधिकारिक निर्णय उपलब्ध नहीं है। किसी राजनीतिक दल की मान्यता का विषय निर्वाचन आयोग से संबंधित निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है।
राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से यह विवाद केवल एक मंत्री के बयान तक सीमित नहीं रह गया है। भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीतिक सोच से जोड़कर देख रही है, जबकि अंसारी ने अपने बयान को जनता की नाराजगी और समस्याओं के संदर्भ में रखा था।
फिलहाल इरफान अंसारी की टिप्पणी को लेकर भाजपा और अन्य संगठनों का विरोध जारी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने मंत्री के बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देता है।
