संगठनों के साथ बैठक में औद्योगिक समस्याओं पर चर्चा हुई
धनबाद: जीएम ने जिला उद्योग केंद्र में जीटा व अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. प्रस्तावित एमएसएमई नीति 2023 के संदर्भ में महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस नीति में सरकार ने एमएसएमई के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, पंजीकरण सब्सिडी में वृद्धि की है. उन्होंने औद्योगिक संगठनों से इस संदर्भ में जल्द से जल्द सुझाव भेजने को कहा है. जीटा महासचिव राजीव शर्मा ने औद्योगिक समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु निम्नलिखित बातें रखीं -
नई औद्योगिक नीति में सब्सिडी देने के नियमों में बदलाव की जरूरत है, इससे अन्य राज्यों की तरह एक बार में सब्सिडी जारी कर उद्योगों को राहत मिलेगी।
ब्याज सब्सिडी का भुगतान सालाना बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि उद्योग को नकदी संकट का सामना न करना पड़े।
बिजली विभाग से बात कर समाधान निकालने का अनुरोध किया गया
उन्होंने उद्योगों के निर्बाध संचालन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग से बातचीत कर समाधान निकालने का आग्रह किया. इस पर महाप्रबंधक ने समस्याओं के समाधान की बात कही और नई एमएसएमई औद्योगिक नीति 2023 के संबंध में लिखित रूप से सुझाव भेजने को भी कहा. इस मौके पर मैथन सेरामिक्स लिमिटेड के अजय शर्मा और उद्योग विभाग के नोडल अधिकारी आदित्य चौधरी मौजूद थे.
