वन भूमि बेचने के मामले में कोर्ट ने केंद्र व राज्य से मांगा जवाब

राँची न्यूज़: झारखंड में वन और सरकारी जमीन को रैयती बना खरीद-बिक्री और अतिक्रमण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को मामले में 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

इस संबंध में संस्था कृषि ज्ञान के डॉक्टर राजीव नाथ शाहदेव ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि राज्य में कुछ कंपनियों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी और वन भूमि को रैयती भूमि बनाकर खरीद बिक्री कर ली गई है. इसके अलावा अतिक्रमण भी किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है. वहीं सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका में प्रतिवादी बनायी गयी कई कंपनियों को नोटिस सर्व नहीं हो सका है, क्योंकि वे अपने मूल पते पर नहीं हैं. इसपर अदालत ने उन्हें फिर से नोटिस भेजने का निर्देश दिया.

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लगभग 20 वर्ष बाद भी वन भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है.