मैनहर्ट घोटाले मामले में सरकार से हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

Ranchi : मैनहर्ट घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह करनेवाली विधायक सरयू राय की रिट याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कश्यप ने पैरवी की.

मेनहर्ट घोटाला में एसीबी जाँच पूरा होने के बाद भी कारवाई नहीं करने के खिलाफ दायर मेरी रिट याचिका आज मा॰ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई. न्यायालय ने 3 माह के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश सरकार को दिया है.वरीय अधिवक्ता ए के कश्यप ने मेरी तरफ़ से बहस किया.

बता दें कि याचिका में सरयू राय ने कहा है कि मैनहर्ट स्कैम में राज्य सरकार एफआइआर दर्ज करने में टालमटोल रवैया अपना रही है. मामले को लेकर प्रारंभिक जांच भी पूरी हो चुकी है. अनुसंधान पदाधिकारी की ओर से रिपोर्ट भी दे दी गयी है. झारखंड विधानसभा में भी यह मामला उठाया गया था, जहां राज्य सरकार की ओर से 2 माह में करवाई करने की बात कही गयी थी. लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद सरयू राय ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी गयी. इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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