निर्माणाधीन झारखंड भवन की धीमी प्रगति से हेमंत सोरेन खफा

दिल्ली में निर्माणाधीन बहुमंजिला झारखंड भवन की धीमी प्रगति की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आलोचना की है.

सोमवार शाम को सात मंजिला इमारत का निरीक्षण करने वाले सोरेन ने न केवल पूरा होने में देरी बल्कि डिजाइन तत्वों और सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया में खामियों पर भी नाराजगी जताई।

गौरतलब है कि 70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 70 डिसमिल भूमि पर बनने वाले झारखंड भवन के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह जीरो एनर्जी फाइव स्टार ग्रीन बिल्डिंग (पर्यावरण अनुकूल) है, जिसकी आधारशिला 2016 में दो साल की समय सीमा के साथ रखी गई थी। लेकिन छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका है।

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मंगलवार शाम को जारी एक बयान में कहा गया है कि सोरेन ने सभी सात मंजिलों खासकर कांफ्रेंस हॉल, डायनिंग हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, अतिथि कक्ष, गवर्नर सुइट समेत अन्य जगहों का निरीक्षण किया.

इसके बाद भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों, निजी सलाहकारों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और भवन के बजट सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई.

“मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे और विभाग को 15 दिनों के भीतर झारखंड भवन के निर्माण के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों और सलाहकारों की भूमिका पर एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को भवन में मेहमानों की गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया गया था।

गौरतलब है कि झारखंड भवन निर्माण कार्य में कोविड काल में काम ठप होने और तकनीकी चुनौतियों के कारण देरी हुई.

झारखंड भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता उसकी पहचान बने इसके लिए प्रयास होना चाहिए. झारखंड भवन निर्माण कार्य में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा.