सीएम खनन लीज आवंटन मामले में सुप्रीम और हाईकोर्ट में होगी सुनवाई आज, सुनवाई स्थगित करने का सरकार मे किया अनुरोध

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई होनी है। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की दोनों याचिकाओं को वैध मानते हुए हाईकोर्ट ने मेरिट पर सुनवाई शुरू की है, जबकि हाईकोर्ट के याचिकाओं के वैध करार दिए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से जायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

उधर सरकार ने हाईकोर्ट से शुक्रवार को होने वाली सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया है। सरकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोरोना पीड़ित हैं। महाधिवक्ता राजीव रंजन भी संक्रमित हो गए हैं। दोनों फिजिकल सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है।

इस कारण इस मामले की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई स्थगित की जाए। वहीं गुरुवार को प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि सरकार ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की है, लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं की जानी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब मामला कल सूचीबद्ध है तो इस पर आज बात नहीं होनी चाहिए।