वकील के दबाव से करना पड़ा सरेंडर

राँची न्यूज़: शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के वकील बिजय लक्ष्मी श्रीवास्तव के दबाव के कारण अमीषा पटेल को अदालत में सरेंडर करना पड़ा. अमीषा के खिलाफ कोर्ट ने तीन अप्रैल को वारंट जारी किया. छह अप्रैल को कोर्ट से वारंट निकला.

मुंबई पुलिस को मनीषा के बताए गए पते पर भेजा गया. 20 अप्रैल को मुंबई पुलिस को वारंट की कॉपी मिली. लेकिन, वहां के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस(डीसीपी) व एसीबी की ओर से कहा गया कि अमीषा पटेल का सुराग नहीं मिल पा रहा है. जब इसकी जानकारी बिजय लक्ष्मी श्रीवास्तव को मिली, तब वह मुंबई के दोस्त वकील से संपर्क कर पूरी बात बताई. दोस्त वकील ने वहां के डीसीपी के समक्ष पूरी बात रखी. तब बताया गया कि अनीषा पटेल इन दिनों एक फिल्म के प्रोमोशन में जुटी हैं. इसके बाद मनीषा को वारंट के संबंध में जानकारी दी गई. इसके बाद अमीषा पटेल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सरेंडर करना पड़ा. अगर 21 मई तक अमीषा पटेल सरेंडर नहीं करतीं तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेक बाउंस मामले में राहत देने से इनकार किया है. सिर्फ आईपीसी की धारा 406 और 420 में सुनवाई तक स्टे है.

कडरू और नगड़ी गोदाम का निरीक्षण

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भारतीय खाद्य निगम के नगड़ी और कडरू गोदाम का निरीक्षण किया. नगड़ी में उन्होंने डिपो इंचार्ज किशोर राम से रेल हेड से खाद्यान्न को प्रखंड तक भेजे जाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली. गोदाम में शेड का बंटवारा, स्टॉक, खाद्यान्न सुरक्षा आदि की जानकारी ली.

संबंधित पदाधिकारी की ओर से बताया गया कि एक स्टॉक में सात ब्लॉक होते हैं और खाद्यान्न की सुरक्षा जैसे- चूहे और कीड़ों से बचाव के लिए नियमित तौर पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाते हैं. उपायुक्त ने गोदाम में चल रही लोडिंग की प्रक्रिया की भी जानकारी ली. कडरू गोदाम में उन्होंने कई बिंदुओं की जांच की.

इस दौरान उन्होंने गोदाम प्रबंधक को अनाज के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिये. उपायुक्त ने प्राप्त अनाज के वितरण का रजिस्टर से मिलान भी किया. गोदाम में नमक और चीनी के रखरखाव की भी जांच की गई. सभी प्रखंडों में खाद्यान के ससमय उठाव और वितरण को लेकर उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए.