झारखंड

गुमला PDS घोटाला मामला गरमाया, प्रशासन से कार्रवाई की अपील

Saba Naaz
16 Jun 2026 9:47 PM IST
गुमला PDS घोटाला मामला गरमाया, प्रशासन से कार्रवाई की अपील
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Jharkhand:गुमला जिले में एक ही परिवार के दो सदस्यों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान का लाइसेंस दिए जाने के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त (DC) से निष्पक्ष जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है। यह मामला मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान सामने आया, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों और दूरदराज क्षेत्रों से आए 50 से अधिक आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।

PDS लाइसेंस विवाद पर जांच की मांग

पालकोट प्रखंड के बिलिंगबीरा पंचायत से जुड़े आवेदकों ने शिकायत की कि एक ही परिवार के दो सदस्यों को PDS दुकान का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह नियमों के खिलाफ है और इससे अन्य पात्र लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

जन शिकायत निवारण दिवस में कई समस्याएं सामने आईं

इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, पेंशन, आवास, प्रमाण-पत्र, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं रखीं। सिसई रोड स्थित NH-43 से जुड़े रास्ता विवाद का मुद्दा भी प्रमुख रहा, जिसमें लगभग 25 वर्षों से उपयोग में आ रहे आम रास्ते को बंद किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई।

इसके अलावा कामडारा प्रखंड के पारही गांव से आए आवेदक ने सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय भूमि दान से जुड़े परिवार को प्राथमिकता देने की मांग रखी। वहीं नगर क्षेत्र के जार वाटर संचालकों ने आर्थिक बोझ और नियमों से जुड़ी कठिनाइयों को लेकर राहत की अपील की।

डीसी ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश

उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को जांच कर नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है।

पारदर्शिता पर जोर

डीसी ने स्पष्ट किया कि हर आवेदन का पारदर्शी तरीके से परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए और समय पर समाधान किया जाए।

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