गुडन्‍यूज! झारखंड के सरकारी विद्यालयों में नौवीं से 12वीं तक के छात्रों के अब फ्री में मिलेगी ड्रेस और कॉपी-किताब

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी अब मुफ्त पोशाक मिलेगी। इसके साथ इन छात्रों को मुफ्त कॉपी भी जाएगी। 11वीं और 12वीं के छात्रों को हर साल मुफ्त किताबें भी मिलेंगी। सूत्रों के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को रही झंडी दी गई।

पंचायत चुनाव में लगे राज्य कर्मियों को देय भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की अधिकारिक जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार, पोशाक और कॉपी का लाभ करीब पांच लाख छात्रों को मिलेगा जबकि 2.40 लाख छात्रों को पुस्तकें दी जाएंगी। छात्राओं को यह लाभ पहले से प्राप्त है।

सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति

सूत्रों के अनुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है। अब अलग वेतनमान पर सहायक आचार्यों की बहाली हो सकेगी। इसके साथ ही राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान के शिक्षकों की प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। इसका लाभ 24 वर्षों की सेवा दे चुके शिक्षकों को होगा। पहले वर्ष 20 प्रतिशत शिक्षक लाभांवित होंगे। इसके बाद हर वर्ष 20-20 फीसदी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।

अंशदाई पेंशन योजना पर भी मुहर

सूत्रों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय और 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के कर्मियों के लिए अंशदाई पेंशन योजना पर भी मुहर लग गई है। वर्ष 1981-82 चरण के परियोजना उच्च विद्यालय के वैसे शिक्षक या कर्मी की नियुक्ति की वैधता के क्रम में त्रुटि पाए जाने के कारण वर्ष 2006 से चालू वेतन का 75 फीसदी राशि का भुगतान किया जा रहा है, इसे शत प्रतिशत वेतनादि भुगतान करने पर निर्णय हुआ है।

वित्त आयोग के गठन का रास्ता हुआ साफ

झारखंड में अब राज्य वित्त आयोग के भई गठन का रास्ता साफ हो गया है। इससे जुड़े वित्त विभाग को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव के मुताबिक आयोग की संरचना में राज्य सरकार एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों का मनोनयन करेगी। इनका कार्यकाल दो वर्षों के लिए होगा। दो वर्षों में किसी की उम्र 65 वर्ष की सीमा पर पहुंच आती है तो यहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पदस्थापना के लिए प्रतीक्षा में अधिकारियों का अब वेतन नहीं रुकेगा। सरकार ने पेंशन के लिये आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

विधायकों के आवास और हाईकोर्ट के लिए 327 करोड़

कैबिनेट की बैठक में रांची के एचईसी साइट एक में विधायकों के आवास के लिये 203 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही निर्माणाधीन हाईकोर्ट के नये भवन के लिये 124 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।

विदेश में शिक्षा के लिये बढ़ा छात्रवृत्ति का दायरा

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति का लाभ अब अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी मिल सकेगा। इस योजना का लाभ अब 10 नहीं बल्कि 25 स्टूडेंट्स को मिलेगा। चयनिक मेधावी छात्रों को यूके, आयलैंड के सूचीबद्ध संस्थानों, विश्वविद्यालयों में शत प्रतिशत छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने जाने का अवसर मिलेगा।

चुनाव में लगे राज्य कर्मियों का प्रतिदिन का भत्ता बढ़ा

सेक्टर पदाधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट/पेट्रोलिंग/दंडाधिकारी 2200

पीठासीन पदाधिकारी 500

मतदान पदाधिकारी 375

मतगणना पर्यवेक्षक 500

मतगणना सहायक 375

आयकर निरीक्षक 1800 लगभग

चतुर्थ वर्ग/अन्य कर्मचारी 300

ये प्रस्ताव भी हुए स्वीकृत

-जिला पर्यटन संवर्धन परिषद का गठन। पर्यटन से संबंधित विभिन्न कार्यों को पेशेवर तरीके से किया जाएगा।

-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगाये जाने वाले पुलिस बल को भुगतान के लिये 54.93 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति

-त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सहमति दी गई। इसके आधार पर प्रोन्नति में आरक्षण का विधेयक तैयार

-16 कल्याण अस्पतालों के संचालन के लिये प्रबंधन समिति का गठन और शक्तियों का निर्धारण