पूर्व CM ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करने की मांग करते हुए दिल्ली HC का रुख किया

नई दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में अपनी सजा के आदेश को निलंबित करने की मांग करते हुए फिर से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है । कोड़ा की याचिका में कहा गया है, "झारखंड में चुनाव नवंबर 2024 में होने की उम्मीद है, और आवेदक, जो पहले मुख्यमंत्री और कई बार सांसद, विधायक रह चुका है, अगर आदेश दिया गया तो इन चुनावों को लड़ने के अवसर से वंचित किया जाएगा।" उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है।" बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने याचिका का विरोध किया और याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताई. सीबीआई ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले भी एक तर्कसंगत आदेश के साथ इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था। पक्षों को सुनने के बाद, दिल्ली HC ने मामले में एक नोटिस जारी किया और आवेदन की स्थिरता पर सुनवाई 13 अगस्त, 2024 के लिए तय की।

इससे पहले, दिल्ली कोर्ट ने 2017 में मधु कोड़ा को आपराधिक कदाचार और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था, उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

बाद में, 2018 में, कोड़ा को जमानत दे दी गई और जुर्माने पर रोक लगा दी गई। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 में सजा के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी थी ।

अब, चार साल बाद और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हुए, कोड़ा ने नए तथ्यात्मक और कानूनी विकास का हवाला देते हुए दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कोड़ा ने अपनी याचिका में कहा कि आवेदक की आपराधिक अपील 2017 से लंबित है, और 22 मई, 2020 के आदेश के बाद से चार साल बीत चुके हैं - लेकिन मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। (एएनआई)