दशकों के आंदोलनों के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना झारखंड

रांची: झारखंड राज्य का स्थापना दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 में बिहार के दक्षिणी जिलों से अलग करके भारत का 28वां राज्य झारखंड बनाया गया था। 15 नवंबर को ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है।

दशकों के राजनीतिक आंदोलनों और विचार-विमर्श के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पारित किया था। यह अधिनियम 15 नवंबर 2000 को लागू हुआ और बाबूलाल मरांडी ने नवगठित राज्य झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

दरअसल, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद राज्यों के शासकों ने भारत गणराज्य में शामिल होने का फैसला किया। चांगभाकर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा और उदयपुर राज्य मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गए; गंगपुर और बोनाई ओड़िशा राज्य का हिस्सा बन गए और खरसावां और सरायकेला बिहार राज्य का हिस्सा बन गए। 1955 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखण्ड पार्टी ने आदिवासियों के लिए झारखण्ड राज्य के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र में अलग-अलग भाषाएं थीं, आदिवासी अल्पसंख्यक थे, हिन्दुस्तानी बहुसंख्यक भाषा थी और इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

बाद में विभिन्न जाति समूह भी अलग राज्य के आंदोलन में शामिल हो गए, जिससे आंदोलन मजबूत हुआ। 1972 में बिनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एके रॉय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की स्थापना की। निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) की स्थापना की। उन्होंने अलग झारखण्ड राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। राम दयाल मुंडा, डॉ. बीपी केशरी, बिनोद बिहारी महतो, संतोष राणा और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति (जेसीसी) ने इस मामले में एक नई पहल शुरू की। यह विभिन्न दलों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। डॉ. बीपी केशरी ने 1988 में झारखंड राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन भेजा।

जुलाई 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर में दक्षिण बिहार के वन क्षेत्रों से बना एक अलग राज्य वनांचल की मांग करने का निर्णय लिया। इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह और रुद्र प्रताप साड़ंगी वनांचल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने एक अलग राज्य वनांचल के गठन के लिए कई रैलियां आयोजित कीं। केन्द्र सरकार ने 1989 में झारखण्ड मामले पर एक समिति का गठन किया।

1972 में पांचवीं अनुसूची के प्रावधान के तहत बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छोटा नागपुर और संताल परगना विकास बोर्ड का गठन किया गया था। आजसू ने आंदोलन में हिंसा के तत्वों को शामिल किया और चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया जबकि झामुमो ने इसका विरोध किया। दिसंबर 1994 में बिहार विधान सभा में झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद विधेयक पारित हुआ। झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद को कृषि, ग्रामीण स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खनिज सहित 40 विषयों का प्रभार दिया गया। परिषद के पास राज्य सरकार के माध्यम से विधानसभा को कानून की सिफारिश करने और उपनियम और विनियम बनाने की शक्ति थी।

1998 में जब अलग राज्य आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, तब न्यायमूर्ति लाल पिंगले नाथ शाहदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1998 में केन्द्र सरकार ने झारखण्ड राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को बिहार विधानसभा में भेजने का फैसला किया, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राज्य का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। भाजपा, झामुमो, आजसू, और कांग्रेस समेत कुल 16 राजनीतिक दल एक मंच पर आये और आंदोलन शुरू करने के लिए 'सर्वदलीय पृथक राज्य गठन समिति' का गठन किया। न्यायमूर्ति शाहदेव को समिति का संयोजक चुना गया।

बिहार विधान में झारखण्ड एक्ट पर 21 सितंबर 1998 को वोटिंग होनी थी। उस दिन न्यायमूर्ति शाहदेव के नेतृत्व में समिति ने झारखण्ड बंद का आह्वान किया और विरोध मार्च निकाला। न्यायमूर्ति शाहदेव के नेतृत्व में अलग राज्य के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आये। उन्हें कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और घंटों तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया।

1999 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य का चुनाव जीतती है और भाजपा को बहुमत मिलता है, तो वह एक अलग राज्य वनांचल का गठन करेगी। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा होने के बाद कांग्रेस पर राजद की निर्भरता ने इस पूर्व शर्त पर समर्थन दिया कि राजद बिहार पुनर्गठन विधेयक के पारित होने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अंततः राजद और कांग्रेस दोनों के समर्थन से भाजपा के नेतृत्व वाले केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2000 में संसद के मानसून सत्र में बिहार पुनर्गठन अधिनियम को मंजूरी दे दी। छोटा नागपुर डिवीजन और दक्षिण बिहार के संथाल परगना डिवीजन को मिलाकर एक अलग झारखण्ड राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एनडीए ने बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाते हुए राज्य में पहली सरकार बनाई।