वित्त आयोग ने की झारखंड को 3307 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा

राँची न्यूज़: झारखंड को 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के हिस्से में पांच साल के दौरान 3307 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-26 के बीच मिलेगी. वित्त आयोग ने अनुदान के लिए अलग-अलग जनोपयोगी सेक्टरों में राशि मिलेगी.

इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 2370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायत) को 6585 करोड़, नगर निकायों को 3367 करोड़ और आपदा प्रबंधन विभाग को 3138 करोड़ रुपए की राशि 2026 तक मिलेगी. क्षेत्र विशेष के लिए1300 करोड़ रुपए विशष्टि अनुदान के रूप में मिलेगा. 2021-26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41 सुझाया गया है, जो 2020-21 के समान ही है. यह 14वें वित्त आयोग (2015-20) के सुझाव से कम है, जिसने 42 के हिस्से की बात कही थी. इस 1 का समायोजन नव गठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है, जिन्हें केंद्र से धनराशि दी जाएगी.

स्थानीय निकायों के लिए अनुदान स्थानीय निकायों को कुल 4.36 लाख करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाएंगे (इसके अनुदान प्रदर्शन आधारित होंगे) जिनमें ये शामिल हैं- पहला ग्रामीण स्थानीय निकायों को 6585 करोड़ रुपए, दूसरा शहरी स्थानीय निकायों को 3367 करोड़ रुपए और तीसरा स्थानीय सरकारों के जरिए स्वास्थ्य के लिए 2370 करोड़ रुपए. स्थानीय निकायों के अनुदान पंचायत के सभी तीनों स्तरों- गांवों, प्रखंडों और जिलों को उपलब्ध कराए जाएंगे.

नगर निकायों को राशि मिलना संदिग्ध: 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक शहरी निकायों को 3367 करोड़ 2026 तक मिलने हैं, लेकिन झारखंड में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण नगर निकाय के चुनाव अभी नहीं हो पाए हैं. 2021 में ही नौ नगर निकायों के चुनाव हो जाने थे. कोविड के कारण यह दो साल टल गया. राज्य के नौ नगर निगम, 20-20 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाये हैं. जब तक चुनाव नहीं होंगे, 3367 करोड़ रुपए झारखंड के नगर निकायों को नहीं मिलेंगे.