GST घोटाले में ED का बड़ा खुलासा, 135 फर्जी कंपनियों से 5000 करोड़ से ज्यादा के बोगस चालान

जमशेदपुर। जीएसटी घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी की जांच में एक ऐसे कथित सिंडिकेट की जानकारी सामने आई है, जिसने कागजों पर 135 शेल और बोगस कंपनियां खड़ी कर दीं। आरोप है कि इन कंपनियों का वास्तव में कोई कारोबार नहीं था और न ही इनके जरिए वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति की जाती थी। इसके बावजूद इन कंपनियों के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के बोगस चालान जारी किए गए।

ईडी ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई), जमशेदपुर की शिकायतों के आधार पर मामले में कार्रवाई शुरू की थी। शिकायतों में बड़े स्तर पर फर्जी कंपनियों और बोगस चालानों के जरिए जीएसटी व्यवस्था के दुरुपयोग से जुड़े आरोप लगाए गए थे। इसके बाद ईडी ने मामले से संबंधित दस्तावेजों और लेन-देन की जांच शुरू की।

जांच आगे बढ़ने पर ईडी को कथित तौर पर 135 ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी मिली, जिन्हें केवल कागजों पर खड़ा किया गया था। एजेंसी के अनुसार इन कंपनियों के पास वास्तविक व्यापारिक गतिविधियां नहीं थीं। कंपनियों के नाम से दस्तावेज तैयार किए गए और उनके माध्यम से बड़े पैमाने पर चालान जारी किए गए।

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिन चालानों को जारी किया गया, उनके बदले वास्तव में सामान की कोई खरीद-बिक्री या आपूर्ति नहीं हुई थी। इसी तरह सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना भी लेन-देन दिखाए जाने का आरोप है। इस तरह केवल दस्तावेजों में व्यापारिक गतिविधियां दिखाकर जीएसटी से जुड़ी व्यवस्था का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया।

ईडी की जांच के अनुसार इस कथित नेटवर्क के जरिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के बोगस चालान जारी किए गए। इतनी बड़ी रकम के चालान सामने आने के बाद जांच का दायरा भी बढ़ गया है। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन फर्जी चालानों का लाभ किन-किन लोगों और कंपनियों तक पहुंचा।

जांच में सिंडिकेट की कार्यप्रणाली भी महत्वपूर्ण है। आरोप है कि पहले अलग-अलग नामों और दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां बनाई गईं। कागजों पर इन कंपनियों को कारोबारी संस्थान के रूप में दिखाया गया, लेकिन वास्तविक स्तर पर इनका कोई कारोबार नहीं था। इसके बाद इनके नाम से बड़ी रकम के चालान तैयार किए गए।

फर्जी चालानों के जरिए वास्तविक कारोबार दिखाने का प्रयास किया गया, जबकि जमीन पर माल की आवाजाही नहीं हुई थी। ऐसे मामलों में दस्तावेजों पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी को सामान या सेवाओं की आपूर्ति दिखाकर वित्तीय लाभ हासिल करने का प्रयास किया जाता है। ईडी अब इस कथित नेटवर्क में शामिल प्रत्येक कड़ी की जांच कर रही है।

एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि 135 शेल कंपनियों को बनाने के लिए किन लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। कंपनियों के पंजीकरण में दिए गए पते, बैंक खाते, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियों की भी जांच की जा सकती है। इससे सिंडिकेट के वास्तविक संचालकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही इन कंपनियों के बैंक खातों में हुए लेन-देन की जानकारी भी जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि कागजों पर दिखाए गए कारोबार के आधार पर बैंक खातों में रकम का लेन-देन हुआ है तो उसका पूरा रास्ता खंगालकर यह पता लगाया जा सकता है कि पैसा आखिरकार किन लोगों तक पहुंचा।

डीजीजीआई जमशेदपुर की शिकायतों के आधार पर शुरू हुई कार्रवाई में ईडी का ध्यान अब पूरे कथित नेटवर्क को सामने लाने पर है। जांच में यह देखा जा रहा है कि फर्जी कंपनियों के संचालन में कौन-कौन शामिल था और अलग-अलग लोगों की क्या भूमिका थी।

135 शेल और बोगस कंपनियों का सामने आना इस मामले के बड़े दायरे की ओर इशारा करता है। इतनी बड़ी संख्या में कंपनियों को केवल दस्तावेजों पर संचालित करने के लिए अलग-अलग स्तर पर लोगों की भूमिका होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगी।

ईडी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंपनियों के नाम पर जारी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के बोगस चालानों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया। इन चालानों से लाभ लेने वाली कंपनियों और कारोबारियों की पहचान जांच की अगली महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है।

मामले में डिजिटल रिकॉर्ड भी अहम साबित हो सकते हैं। कंपनियों से संबंधित कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, जीएसटी रिकॉर्ड और बैंकिंग दस्तावेजों के जरिए सिंडिकेट के संचालन के तरीके को समझने का प्रयास किया जा सकता है। फर्जी कंपनियों के बीच आपस में हुए कथित लेन-देन की श्रृंखला भी जांच के दायरे में है।

जांच एजेंसी के सामने यह भी पता लगाने की चुनौती है कि इन शेल कंपनियों को कौन नियंत्रित कर रहा था। कई बार इस तरह की कंपनियों के दस्तावेजों में किसी अन्य व्यक्ति को मालिक या निदेशक दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है। ऐसे में ईडी कंपनियों के वास्तविक लाभार्थियों और संचालकों की पहचान करने की दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है।

जीएसटी से जुड़े इस कथित घोटाले में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के बोगस चालानों का आंकड़ा सामने आने से मामला गंभीर हो गया है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक वित्तीय नुकसान और आरोपियों की भूमिका का पूरा विवरण स्पष्ट हो सकेगा।

फिलहाल ईडी की जांच जारी है। डीजीजीआई जमशेदपुर की शिकायतों से शुरू हुआ मामला अब 135 कथित शेल और बोगस कंपनियों के नेटवर्क तक पहुंच गया है। एजेंसी का दावा है कि इन कंपनियों के जरिए वास्तविक सामान या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी चालान जारी किए गए। अब जांच का फोकस इस नेटवर्क के संचालकों, लाभार्थियों और पैसे के लेन-देन की पूरी कड़ी का पता लगाने पर है।