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झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) के अधिवक्ता राजीव कुमार (Rajeev Kumar) को कैश कांड मामले (cash scandal cases) में हाईकोर्ट से बेल दे दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को ED सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी तब सामने आयी जब शुक्रवार को ED की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के अन्य अभियुक्त अमित अग्रवाल (Amit Agarwal) की जमानत याचिका का विरोध कर रहे थे। ED की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता की दलीलों के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट से राजीव कुमार को बेल दिये जाने के आदेश के ख़िलाफ ED सुप्रीम कोर्ट जायेगी।
9 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में मिली थी जमानत
बता दें कि 9 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। मनी लांड्रिंग के आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार को हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि एक केस को मैनेज करने के नाम पर कोलकाता पुलिस ने उन्हें 50 लाख के साथ गिरफ्तार किया था।
अमित अग्रवाल को मिली जमानत
वहीं कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमित अग्रवाल को जमानत दे दी है। अमित अग्रवाल को तीन महीने बाद जमानत मिली है। 7 अक्टूबर को उनसे ईडी ने लंबी पूछताछ की थी इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि हम इस मामले में और अधिक जवाब दाखिल करना चाहते हैं इसलिए समय दिया जाए। जिसे ईडी की स्वाकारते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की थी।
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