झारखंड टेंडर घोटाला मामले में ED ने 8 और लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए

Ranchi रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड टेंडर घोटाला मामले में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर अपनी चौथी पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) में आठ और आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। यह मामला कथित तौर पर राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

ईडी की रांची क्षेत्रीय इकाई ने झारखंड सरकार के ग्रामीण निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार के सिंडिकेट की चल रही धन शोधन जाँच के तहत बुधवार को यह नई पूरक शिकायत दर्ज की।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, "इस पूरक शिकायत में आठ नए आरोपियों - जिनमें ठेकेदार, सहयोगी और अधिकारियों के परिवार के सदस्य शामिल हैं - को अपराध की आय के सृजन, संचालन और शोधन में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए आरोपित किया गया है।" एजेंसी ने बताया कि इन नामों के शामिल होने के साथ ही मामले में आरोपियों की कुल संख्या अब 22 हो गई है। ईडी ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कथित कमीशन रैकेट के सिलसिले में पिछले साल 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, 6 मई को, एजेंसी ने आलम के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) संजीव लाल, उनके घरेलू सहायक जहाँगीर आलम और कई ठेकेदारों के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की थी। छापों में 35 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकदी ज़ब्त की गई, जिसमें जहाँगीर आलम के आवास से 30 करोड़ रुपये, ठेकेदार मुन्ना सिंह से 2.93 करोड़ रुपये और ठेकेदार राजीव सिंह से 2.14 करोड़ रुपये शामिल हैं। जाँच ​​से पता चला है कि टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी का गोरखधंधा चल रहा था, जिसमें कथित तौर पर रिश्वत का एक बड़ा हिस्सा आलमगीर आलम को वापस पहुँचाया गया था। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, आलम हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन सरकारों में कैबिनेट मंत्री और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में कार्यरत थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया।