Dhanbad वित्त सचिव व कोयला सचिव ने की बैठक

झारखण्ड दिल्ली में वित्त सचिव एवं कोयला सचिव ने झरिया पुनर्वास पर को बैठक की. बैठक में बीसीसीएल सीएमडी, धनबाद उपायुक्त सह जेआरडीए के एमडी वरुण रंजन शामिल थे. बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर फिलहाल आधिकाकारिक जानकारी नहीं दी गई. वैसे अंदरखाने सूत्रों ने बताया कि कोयला मंत्रालय के नोट पर विस्तार से बात हुई.

झरिया पुनर्वास के लिए कमेटी ने जो संशोधित मास्टर प्लान तैयार किया, उसी प्लान को वित्त मंत्रालय से हरी झंडी के लिए बैठक थी. संशोधित मास्टर प्लान के कुछ बिंदुओं पर वित्त मंत्रालय की आपत्ति थी. इन्हीं मुद्दों पर बात हुई है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सकारात्मक बात हुई है. चरणबद्ध ढंग से पुनर्वास किया जाना है. संभव है कि केंद्रीय कैबिनेट को संशोधित मास्टर प्लान स्वीकृति के लिए अब भेजा जाएगा. मुआवजा, रैयतों एवं गैर-रैयतों के मुआवजे, पहले चरण में पुनर्वास की लागत, फंड की उपलब्धता सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. मालूम हो कि झरिया पुनर्वास की पुरानी योजना की अवधि खत्म होने के बाद मास्टर प्लान निरस्त हो गया है. अब पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसे कैबिेनट स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे पुनर्वास की कार्रवाई होगी.

15,080 लोगों को शिफ्ट करने की योजना

दिल्ली में वित्त सचिव एवं कोयला सचिव की मौजूदगी में आयोजित झरिया पुनर्वास की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में 15080 भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्र के लोगों का पुनर्वास किया जाएगा. इसमें 6600 करोड़ रुपए की लागत आएगी. लगभग आधे लोगों का पुनर्वास जेआरडीए तो आधे का पुनर्वास बीसीसीएल की ओर से किया जाएगा. सूत्रों की मानें तो लगभग 3300 करोड़ रुपए जेआरडीए एवं लगभग इतनी ही राशि बीसीसीएल की ओर से खर्च होगी. जिन क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट की संभावना है, वहां बीसीसीएल तो आबादी बहुल क्षेत्र में जेआरडीए की ओर से पुनर्वास किया जाएगा.